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शुक्रवार, जुलाई 05, 2019

मनोहरलाल सरकार कर्ज में दबे किसानों को ब्‍याज और जुर्माने को माफ करने की घोषणा करने की तैयारी में



चंडीगढ़, । कर्ज तले दबे हरियाणा के किसानों को जल्‍द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मनोहरलाल सरकार किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव की फील्डिंग सजाने में लगी भाजपा सरकार कर्जदार किसानों का ब्याज और जुर्माना माफ करने की तैयारी में है। इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्‍कीम लाई जाएगी।

ब्याज और जुर्माना हो सकता माफ, सहकारी और लैंड मॉर्गेज बैंक के कर्जों में मिल सकती राहत

इस बारे में यमुनानगर में शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल घोषणा कर सकते हैं। संभावना है कि मुख्‍यमंत्री इस अवसर पर किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा करेंगे। इससे कर्जदार किसानों को भारी राहत मिलेगी।


यमुनानगर में होनेवाले समारोह में मुख्यमंत्री मनोहरलाल कर सकते वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा

प्रदेश में करीब 12 लाख किसानों ने सहकारी बैंकों से कर्ज लिया हुआ है। इनमें से करीब सात लाख किसान लंबे समय से कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। डिफाल्टर की सूची में आ चुके इन किसानों की तरफ बैंकों की साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम अटकी हुई है। इसी तरह लैंड मोर्गेज बैंकों से एक लाख 10 हजार 269 किसानों ने कर्ज ले रखा है। इनमें से 92 हजार 758 किसान डिफाल्टर हैं। दोनों ही बैंकों का किसानों की ओर मूल राशि के अलावा जुर्माना व ब्याज राशि बकाया है।

सहकारिता विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सरकार इन किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री सहकारिता दिवस के मौके पर वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा करें। इसके तहत किसानों के ब्याज और जुर्माने को माफ किया जा सकता है।

सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि पहली बार आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मुख्य अतिथि होंगे और सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। दूसरे चरण में विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि होंगे और मध्य प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग मुख्य वक्ता होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके जरिये युवाओं व महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार नई योजना का ऐलान कर सकती है।



Source - jagran network

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