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बुधवार, मार्च 07, 2018

नगर परिषद की आम बैठक आयोजित 10 में से केवल 3 मुद्दों पर हुई चर्चा


#dabwalinews.com
डबवाली-
विवादोंं का दंश झेल रही नगर परिषद में एक बार फिर हुई पार्षदों की बैठक केवल औपचारिक बैठक की साबित हुई है। बुधवार को हुई बैठक में कुल दस मुद्दों पर गहनता से विचार कर उनका अनुमोदन किया जाना था लेकिन दस में से केवल तीन मुद्दों पर ही सहमति बन पाई और अन्य मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया। अगर यह कहा जाए कि केवल एक मुद्दे पर ही सहमति की मोहर लगी है और वह नक्शा पास करवाने के कार्य की। क्योंकि यह मुद्दा नगर परिषद को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला है। अन्य जनहित के मुद्दों पर केवल बातचीत ही हुई और अनुमोदन नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण नगर परिषद में अधिकारी के नाम पर केवल एक इओ है और अन्य कोई भी तकनीकी अधिकारी डबवाली नगर परिषद के पास नहीं है। कुल मिलाकर इस बैठक को बेनतीजा ही कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष सुमन जोइया व उपाध्यक्ष कृष्ण बॉबी सहित सभी वार्डों के पार्षद मौजूद थे। इसके उपरांत नगर पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम रानी नागर से मिला और नगर परिषद में तकनीकी अधिकारी न होने के कारण शहर के विकास कार्यों में आ रही बाधा के बारे में जानकारी दी। एसडीएम नागर ने पार्षदों से कहा कि वे जिन-जिन अधिकारियों की नगर परिषद में जरूरत है उसकी सूची लिखित में उन्हें सौंप दें वह इसे डीसी के पास मार्क कर देंगी। एसडीएम से आश्वासन का एक और झुंनझुना लेकर पार्षद मायूस होकर वापिस लौट आए।

विकास  कार्य आरंभ नहीं हुए तो नप पर जड़ेंगे ताला:रंगीला
वार्ड चार के पार्षद युद्धवीर रंगीला ने कहा कि इससे पूर्व दम तोड़ चुकी शहर की स्ट्रीट लाइट विषय को लेकर बीते सप्ताह जिला उपायुक्त से भेंट की थी और उस समय उनके साथ नगर पार्षद रविन्द्र बबलू, मधु बागड़ी और अंजु बाला भी थे। जिला उपायुक्त ने उन्हें कहा था कि डबवाली के होने वाले सभी कार्यों की फाइन निगम डायरेक्टर के पास रूकी है और उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए सभी पार्षद संबंधित विभाग के मंत्री व डायरेक्टर से मुलाकात कर उस फाइल को रिले करवााएं। इस पर पार्षद युद्धवीर रंगीला ने अब नगर परिषद के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह तक विकास कार्य आरंभ नहीं होते और तकनीकी स्टाफ नहीं दिया गया तो वे नगर परिषद के मुख्य द्वार पर ताला जड़ देंगे। जिसकी जिम्मेवारी सरकार व जिला प्रशासन की होगी।



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