सरकार का नशे की समस्या पर उदासनिय होना दुर्भाग्यपूर्ण- अमित सिहाग

विधायक अमित सिहाग की मांग पर मुख्यमंत्री ने हड्डारोड़ी की समस्या का बजट में किया प्रावधान
डबवाली न्यूज़
हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में भाग लेते हुए हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने अहम सवाल सरकार से किए और सरकार से जवाब मांगा।

विधायक ने प्रश्न करते हुए पूछा कि क्या डबवाली उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है? और अगर है तो कितने समय में खोला जाने की संभावना है। इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही लिखित में जवाब भी दिया गया। जिस में बड़ी खामी थी। इस लिखित जवाब को विधानसभा स्पीकर के संज्ञान में लाते हुए विधायक ने बताया कि लिखित जवाब में सरकार ने नशामुक्ति केंद्र की जगह नशा केंद्र लिखा है जिस से सरकार का पता चलता है कि वो इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है। विधायक ने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक एवम् दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस नशे के गंभीर मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाना चाहती।विधायक ने आंकड़े दिखाते हुए कहा कि जिला अस्पताल सिरसा में जो नशा मुक्ति केंद्र है।उसकी ओपीडी वर्ष 2014 में 1405 थी जो कि 2019 में 1900 फीसदी बढ़ कर 28283 हो गई है। विधायक ने आईपीडी के आंकड़े बताते हुए कहा कि इसमें भी करीब 770 फीसदी बढ़ोतरी हुई है । जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्तिथि कितनी भयंकर हो गई है। और सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही।

विधायक ने पूछा कि आप उपमंडल स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र क्यों नहीं खोल रहे तो इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की आवश्यकता होती है जो कि वर्तमान में मुहैया नहीं है। सरकार जिला अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में उपलब्ध 10 बेड से बढ़ा कर 20 करने पर विचार कर रही है। विधायक ने ने कहा कि मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता आज के समय में सबसे ज्यादा है। हरियाणा के और खास कर सिरसा जिले के युवा सबसे ज्यादा नशे की गर्त में डूबे हुए हैं। सिरसा जिला आज नरक बना हुआ है और हल्का डबवाली इस नरक का मुख्य द्वार बनी हुई है क्योंकि इसके एक तरफ पंजाब है तो दूसरी तरफ राजस्थान जिस कारण यहां नशा आसानी से पहुंच जाता है। विधायक ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को जहां इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था वहां सरकार ने मना कर दिया जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक ने कहा कि अगर नशा मुक्ति केंद्र के लिए विशेषज्ञ नहीं है तो सरकार को ओएसटी केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए जिस में सरकार डॉक्टरों की सेवाएं ले सकती है और मात्र दो सप्ताह की ट्रेनिंग ले कर ही डॉक्टर इलाज करने में सक्षम हो जाते हैं। विधायक ने बताया कि इन केंद्रों में नशा छोड़ने के लिए दाखिल होने की आवश्यकता नहीं होती। मरीज हर रोज आकर दवाई ले सकता है।

यह बहुत बढ़िया इलाज की विधि है। मरीज का इलाज करने के बाद वो दोबारा नशे की तरफ नहीं जाता क्योंकि हर रोज डॉक्टर केसंपर्क में रहने पर उसका ध्यान दोबारा नशे की तरफ नहीं जाता और इस पर सरकार को ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता और किसी प्रकार का लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ता। विधायक ने बताया कि सिरसा जिला में जो ओएसटी केंद्र है वो आज पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम दे रहा है। उन्होंने बताया कि हर रोज करीब 400 लोग इनमें अा कर नशे की आदत से निजात पा रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द इन केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। विधायक ने कहा कि पंजाब वर्तमान समय में आर्थिक रूप से कमजोर है। इसके बावजूद भी पंजाब में करीब 2000 केंद्र चलाए जा रहे हैं जिसके सकारत्मक नतीजे भी अा रहे हैं। विधायक ने कहा कि अगर ओएसटी केंद्र उपमंडल स्तर पर खोले जाएं तो ज्यादा व्यक्ति नशा आसानी से छोड़ सकते हैं क्योंकि जिला अस्पताल बहुत दूर होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति खर्चा करके इतनी दूर नहीं जा पता। अगर केंद्र उपमंडल स्तर पर खुले होंगे तो नशे की गर्त में डूबे व्यक्ति ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। इस पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विधायक अमित सिहाग इस मुद्दे पर भावनात्मक हो गए हैं और हम ओएसटी केन्द्रों के विषय में पड़ताल करके केंद्र खोलने के बारे में विचार करेंगे। विधायक ने निवेदन किया कि हमें इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर हल करना चाहिए ताकि युवाओं को इस गंभीर समस्या से निजात दिलवाई जा सके।

विधायक ने कहा कि उनकी राजनीति हमेशा सकारत्मक रही है और अगर सरकार सही कार्य करेगी तो वो विपक्ष में होते हुए भी सही कार्य की प्रशंशा करेंगे।
विधायक ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने प्री बजट सत्र में गावों में हड्डारोड़ी की समस्या को हल करने के लिए कहा था जिसका संज्ञान लेते हुए आज खुद मुख्यमंत्री ने बताया कि हर जिला परिषद स्तर पर दो वाहन लगाए जाएंगे तथा एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा ताकि जहां भी मृत पशुओं के विषय में पता चले तुरंत उन वाहनों के जरिए मृत पशुओं को उठाया जा सकेगा। जिस से उपरोक्त मुद्दे का समाधान हो जाएगा।
विधायक ने बताया कि उन्होंने प्री बजट सत्र में सरकार से मांग की थी कि स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से एवम् शाष्निक रूप में मजबूती दी जाए उसे भी सरकार ने मान लिया है। विधायक इसका भी स्वागत किया हैं।