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हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं दिया समर्थन,आपका अधिवक्ता बनकर सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाऊंगा आपकी मांग:अमित सिहाग

Dabwali News डबवाली पुलिस जिला बनने के बाद रोड़ी और बड़ागुढ़ा के मामलों की सुनवाई डबवाली अदालत में करने के आदेशों को वापस लेने के सरकार के फैसले के चलते हड़ताल पर गए डबवाली के अधिवक्ताओं को आज हलका डबवाली के विधायक अमित सिहाग समर्थन देने पहुंचे।विधायक अमित सिहाग के सफल प्रयासों से डबवाली के पुलिस ज़िला बनने से क्षेत्र में नशे तथा अन्य अपराधों के खिलाफ लड़ाई को बल मिलने के चलते अधिवक्ताओं ने उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बड़ागुढ़ा तथा रोड़ी के मामलों की सुनवाई को डबवाली अदालत में करने के आदेशों को वापस से लेने से नशे तथा अन्य अपराधों के खिलाफ यह लड़ाई कमजोर होगी।चर्चा के दौरान अधिवक्ताओं ने विधायक सिहाग को सुझाव दिया कि उपरोक्त दोनों क्षेत्रों के साथ-साथ अगर पंजाब से सटे हुए साथ लगते पूरे क्षेत्र को डबवाली पुलिस जिला के अंतर्गत लाया जाए तो अपराध पर जबर्दस्त प्रहार होगा।
अधिवक्ताओं की मांग को जायज करार देते हुए विधायक अमित सिहाग ने कहा कि जिस प्रकार से आप एक अभिवक्ता के रूप में लोगों को न्याय दिलवाने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपका अधिवक्ता बनकर आपकी आवाज बुलंद करके, जायज मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने अधिवक्ताओं को इस मामले की पूरी रिपोर्ट बनाकर देने का आह्वान करते हुए कहा कि वो प्रशासन के माध्यम के साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो इस मांग को विधानसभा पटल पर सरकार के समक्ष रखकर पूरा करवाने का प्रयास करेंगे।
सिहाग ने कहा कि नशे के खिलाफ प्रशासनिक लड़ाई को मजबूती देने के लिए उन्होंने डबवाली को पुलिस जिला बनवाया था और वो चाहते हैं कि डबवाली में अडिशनल सेशन कोर्ट भी लगे,ताकि नशे तथा अन्य अपराध से संबंधित केसों की स्थानीय स्तर पर सुनवाई होकर जल्द अपराधियों को सजा मिले।उन्होंने कहा कि इसके लिए उनके प्रयास जारी हैं। इस उपरांत विधायक ने कोर्ट परिसर का भी निरीक्षण किया।
अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैंबरों की कमी तथा महिला अधिवक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था करवाने की मांग भी विधायक के समक्ष रखी। विधायक ने कहा कि वो उचित मंच के माध्यम से उनकी मांग को सरकार तक पहुंचा,उसे पूरा करवाने का प्रयास करेंगे।

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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई