सरकारी कॉलेजों में 60% लेक्चरर नहीं हैं, टीन शेड में चल रही हैं कक्षाएं! प्रो. सम्पत सिंह ने खोला सरकार के दावों का कच्चा चिट्ठा। शिक्षा बजट 13.37% से घटाकर 8.15% क्यों किया?

चंडीगढ़ | दिनांक: 14 सितंबर 

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व वित्त मंत्री प्रो. सम्पत सिंह ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत राज्य की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को खोखला किया जा रहा है। चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि सरकारी तंत्र की अनदेखी के चलते राज्य के गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चे महंगे निजी स्कूलों में जाने को मजबूर हैं।

प्रो. सम्पत सिंह ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही, भर्तियों पर अघोषित रोक और शिक्षा बजट में लगातार कटौती के कारण स्कूल व उच्च शिक्षा बदहाली के कगार पर है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए 'भर्ती रोको गैंग' का हवाला देकर विपक्ष पर ठीकरा फोड़ती है, जबकि हकीकत यह है कि यह गैंग सरकार के इशारे पर ही काम कर रहा है। एएमओ (AMO) भर्ती का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चौथी बार परिणाम बदलना पड़ा। बार-बार नियमों में बदलाव कर खुद सरकार ही भर्तियों को लटकाने का काम करती रही है।

5000 प्राथमिक स्कूल बंद, 1000 से ज्यादा में केवल 1 शिक्षक

इनेलो नेता ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य के करीब 5,000 प्राथमिक स्कूलों को या तो बंद कर दिया गया या अन्य स्कूलों में मिला दिया गया। इसके चलते सैकड़ों स्कूलों में छात्रों की संख्या 10 से भी कम रह गई है और 1,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वहीं, 6,000 प्री-प्राइमरी स्मार्ट प्ले-वे स्कूलों को चौपालों और वृद्धाश्रमों में चलाया जा रहा है, जहां न बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही प्रशिक्षित शिक्षक।

40,971 शिक्षकों के पद खाली, पढ़ाई की जगह BLO ड्यूटी

आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रो. सम्पत सिंह ने बताया कि माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर राज्य में 1,22,000 से अधिक पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 34% यानी 40,971 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। नियमित भर्ती न करके सरकार शिक्षकों से पढ़ाने के बजाय बीएलओ (BLO) जैसी गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियां ले रही है।

उच्च शिक्षा का संकट: 60% असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली, टीन शेड में चल रहे कॉलेज

उच्च शिक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के 186 सरकारी कॉलेजों में लेक्चरर के 8,137 मंजूर पदों में से 60% पद खाली हैं और केवल 3,303 नियमित लेक्चरर कार्यरत हैं। कई कॉलेज जर्जर इमारतों, मंदिरों के कमरों और टीन शेडों में चल रहे हैं। आलम यह है कि 53 कॉलेजों में 50 से भी कम छात्र हैं और कुछ में तो दाखिला एक अंक तक सीमित है। चालू सत्र 2024-25 में निर्धारित 1,11,776 सीटों में से केवल 32,633 सीटों पर ही दाखिले हो सके हैं।

शिक्षा बजट 13.37% से घटकर 8.15% पर सिमटा

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2013-14 में राज्य के कुल बजट का 13.37% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता था, जो अब घटकर मात्र 8.15% रह गया है। वित्तीय प्राथमिकता घटने का नतीजा है कि हरियाणा साक्षरता के राष्ट्रीय पैमाने पर 20वें स्थान पर खिसक गया है। इनेलो ने मांग की है कि सभी स्तरों पर शिक्षकों की भर्ती का विशेष अभियान चलाया जाए और शिक्षा बजट को कुल बजट का कम से कम 15% निर्धारित किया जाए।

(प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. सतबीर सैनी और कार्यालय सचिव नछत्तर सिंह मलहान भी मौजूद रहे।)