मतगणना के लिए अधिकारी समय रहते पूरी कर लें तैयारी : उपायुक्त

 उपायुक्त ने 23 मई को होने वाली मतगणना बारे अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

सिरसा 17 मई।

मतगणना प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने की निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। मतगणना बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से हो इसके लिए मतदान प्रक्रिया के संबंधी सभी व्यवस्थाएं पुख्ता हों।

ये निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने आज मतगणना को लेकर सहायक निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कही। इस अवसर पर एसडीएम सिरसा वीरेंद्र चौधरी, एसडीएम ऐलनाबाद अमित कुमार, एसडीएम डबवाली औमप्रकाश, राजस्व अधिकारी राजेंद्र सिंह, सिटीएम जयबीर यादव, डीडीपीओ कूलभूषण बंसल, चुनाव तहसीलदार रामनिवास सहित अन्य चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। 

       उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने लोकसभा आम चुनाव 2019 की मतगणना 23 मई को होगी। इसी कड़ी में लोकसभा क्षेत्र सिरसा के मतों की गणना का कार्य चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में किया जाएगा। यहां पर जिला की पांचों विधानसभा क्षेत्र क्रमश: सिरसा, ऐलनाबाद, डबवाली, कालंावाली व रानियां की मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण और जिम्मेवारीभरा होता है, इसलिए प्रशासन की ओर से मतगणना के संबंध में सभी तैयारियों को पहले से ही पुख्ता किया जा रहा है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण देकर मतगणना प्रक्रिया में दक्ष व निपुण बनाया जाए, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य सुचारू रूप से चले, इसके लिए मतगणना प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी व अधिकारी अपनी ड्यूटी कार्य में निपुण हों। चुनाव तहसीलदार को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि मतगणना का प्रशिक्षण दस टेबल लगाकर किया जाए। प्रत्येक टेबल पर प्रिंटर व स्कैनर भी लगाएं, ताकि कर्मचारियों को प्रैक्टिकली रूप से प्रशिक्षित किया जा सके।

उन्होंने सभी एआरओ को कहा कि मतगणना के लिए हमारी तैयारी इस प्रकार से हों कि मतगणना में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो और मतगणना सुचारू रूप से चले। उन्होंने कहा कि मतगणना की व्यवस्थाओं का प्रबंध इस प्रकार से हो कि विश्वविद्यालय को किसी प्रकार का नुकसान व अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े।