पिछली सरकारों की राह पर चलीं मनोहर सरकार कम्प्यूटर टेस्ट की अनिवार्यता को ताक पर धरा

डबवाली न्यूज़ डेस्क (इंदरजीत अधिकारी की विशेष रिपोर्ट)

मनोहर सरकार-2 भी अब पूर्ववर्ती सरकारों की राह पर चल पड़ी है। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अपने कार्यकाल में नियम-कायदों को ताक पर धरकर कार्य किया गया, ठीक उसी प्रकार वर्तमान सरकार भी व्यवहार करने लगी है। प्रदेश में लिपिक भर्ती के मामले में कम्प्यूटर टेस्ट की अनिवार्यता को वर्तमान सरकार द्वारा ताक पर धरा गया है, जबकि इस बारे में उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश है। उच्च न्यायालय ने कम्प्यूटर आधारित एसईटीसी (टाईप) टेस्ट पास करने के लिए नवंबर-2019 की मोहलत दी गई थी। लेकिन सरकार को अदालत के आदेशों की भी परवाह नहीं है। प्रदेश में लिपिक भर्ती के लिए स्पष्ट नीति और निर्देश है। जिसके तहत लिपिक पद पर जिस उम्मीदवार का चयन हो जाता है, उसे दो वर्ष की अवधि में टाईप टेस्ट पास करना होता है। टाईप टेस्ट पास करने के लिए अनेक बार विभाग लिपिक पद पर नियुक्त कर्मचारियों को तीन-चार अतिरिक्त अवसर भी प्रदान कर दिए जाते है। टाईप टेस्ट पास करने की शर्त चयनित उम्मीदवार के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शायी जाती है। जिन लिपिक द्वारा टाईप टेस्ट पास नहीं किया जाता, उनकी वार्षिक इन्क्रीमेंट रोक देने का प्रावधान है। सरकारी विभागों में कम्प्यूटर लग जाने के पश्चात लिपिक के कम्पयूटर आधारित टेस्ट पास करना अनिवार्य कर दिया गया। परंतु इस नियम की अवहेलना कर अनेक विभागों ने ऐसे लिपिक पदोन्नत कर दिए, जिन्होंने टाईप टेस्ट पास नहीं किया। यहीं नहीं सारे नियम- कानून ताक पर रख कर इनकी वार्षिक इन्क्रीमेंट भी लगा दी है। यह खेल उच्च स्तर पर किया जा रहा है। दरअसल, अप्रैल-2019 तक विभाग द्वारा मुख्यालय पर ही टाईप टेस्ट विभाग के निदेशक की देखरेख में आयोजित किए जाते रहे हैं। परंतु वर्ष 2019 में कुछ सेवादारों/ डी-ग्रुप के कर्मचारियों के लिपिक पद पर पदोन्नत किए जाने पर टाईप टेस्ट पास करने की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिस पर न्यायालय ने हरियाणा में 2013 के बाद डी-ग्रुप से पदोन्नत होकर लिपिक बनने वालो के एसईटीसी टेस्ट पास करना अनिवार्य कर दिया। एसईटीसी टेस्ट हारट्रोन द्वारा पंचकूला में लिया जाता है। प्रदेश में लिपिक पद पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के अप्रैल-2019 में निर्देश दिए गए कि नवम्बर-2019 तक यह कम्प्यूटर आधारित एसईटीसी (टाईप) टेस्ट पास करें। लेकिन 9 माह से अधिक का समय बीत जाने पर भी हजारों लिपिक यह टेस्ट पास नहीं कर पाए। इसके बाद सरकार के स्तर पर खेल खेला गया। जिसके तहत टेस्ट पास न करने वालों के खिलाफ न कोई कार्रवाई की गई और न ही उन्हें लिपिक पद से डिमोट ही किया गया। जिसकी वजह से सरकार को चपत लग रही है, वहीं अदालत के आदेशों की भी अवमानना हो रही है। मनोहर सरकार से आमजन को यह अपेक्षा थी कि वह नीति अनुसार कार्य करेगी, लेकिन लिपिकों के टेस्ट के मामले में सरकार की चाल पूर्ववर्ती सरकारों वाली प्रतीत हो रही है।