मंडियों में गेहूं का उठान ना होने से लाखों टन गेहूं प्रदेश की मंडियों में भीग गई है - बजरंग गर्ग

Dabwalinews.com
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड़ के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने आढ़ती व किसानों से बातचीत करने के उपरांत कहा की सरकारी अधिकारी व गेहूं उठाने के ठेकेदारों द्वारा मंडियों में से गेहूं का उठान ना करने से प्रदेश की अलग-अलग मंडियों में लाखों टन गेहूं बारिश होने के कारण भीग गई है, जबकि 1 अप्रैल 2021 से गेहूं खरीद के बाद तीन बार बारिश में गेहूं भीग चुकी है जिसके कारण किसानों को बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।जबकि लाखो टन गेहूं मंडियों में व किसान के खेतों में पड़ी हुई है जबकि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 28 अप्रैल तक बारिश आने की संभावना जताई गई है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि गेहूं खरीद, उठान व गेहूं खरीद के भुगतान बाबत हरियाणा सरकार ने लम्बे चौड़े दावे किए थे मगर सरकार ना तो समय पर गेहूं की खरीद कर पाई है और ना ही 48 घंटे में गेहूं का उठान व 72 घंटे में गेहूं खरीद का भुगतान कर पाई है। सरकार के गेहूं खरीद, उठान व गेहूं खरीद के भुगतान के सभी दावे फेल सिद्ध हुए हैं। जिसका मंडियों में गेहूं के लगे ढेर जीता जागता सबूत है जबकि सरकारी तंत्र की विफलता व ठेकेदारों द्वारा गेहूं का उठान ना करने का खिमाजा किसान भुगत रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि गेहूं उठान के ठेकेदार मंडी के आढ़तियों से 2 रुपए से लेकर 7 रुपए कट्टा गेहूं उठाने के नाम के मांग रहे हैं जो आढ़ती पैसे देता है उसकी गेहूं खरीद का उठान ठेकेदार जल्दी कर देते हैं, जिसके कारण गेहूं उठान में मंडियों में देरी हुई है और आगे भी हो रही है। गेहूं उठान के नाम से पैसे लेने का खेल गेहूं खरीद के सरकारी एजेंसियों के अधिकारी व ठेकेदार दोनों मिलकर कर रहे हैं। सरकार ने अपने चहेते को गेहूं उठान के ठेकेदारों को ठेका देकर घोटाला करने का काम किया है। सरकार को तुरंत प्रभाव से गेहूं उठान में देरी करने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि किसान की जितनी भी गेहूं की पैदावार हुई है उसकी सारी खरीद व गेहूं खरीद का भुगतान सरकार को तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। मंडियों में सफाई व्यवस्था व अन्य मूलभूत सुविधा की जो कमी है, उसके लिए सरकार को उचित प्रबंध करने चाहिए ताकि किसानों को मंडियों में फसल बेचने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े।

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