सरकार ही पकड़ने वाली, सरकार ही छुड़ाने वाली... तो कैसे चलेगी न्याय प्रणाली?

LADC पॉलिसी के विरोध में डबवाली बार एसोसिएशन आर-पार के मूड में; SDM को सौंपा ज्ञापन, वकीलों ने दी आंदोलन की चेतावनी

डबवाली | दैनिक भास्कर (24 जुलाई) पंजाब, हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ की बार एसोसिएशनों की संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) के आह्वान पर डबवाली बार एसोसिएशन ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) पॉलिसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को बार अधिवक्ताओं ने एसडीएम डबवाली के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपकर इस विवादित नीति को तुरंत रद्द करने या पुनर्विचार करने की मांग की।

​बार एसोसिएशन के प्रधान सुखपाल सिंह सीडा की अगुवाई में पहुंचे अधिवक्ताओं ने दोटूक कहा कि अगर न्याय प्रणाली में सरकार का ही एकाधिकार हो जाएगा—यानी सरकार ही आरोपी को पकड़ेगी और सरकारी तंत्र ही उसे छुड़ाएगा—तो फिर स्वतंत्र वकालत और निष्पक्ष न्याय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

​युवा वकीलों के भविष्य पर संकट, अपराध बढ़ने की आशंका

प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने चिंता जताई कि वर्तमान LADC पॉलिसी स्वतंत्र न्याय व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान युवा अधिवक्ताओं के भविष्य को होगा। बार पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अपराधियों को बिना बेल बाउंड और ढिलाई के छोड़ने की नीतियां समाज में अपराध के ग्राफ को बढ़ाएंगी, जो सीधे तौर पर आम जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ है।

​बिना विचार-विमर्श थोपी गई नीति

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि विधिक सहायता व्यवस्था (Legal Aid System) में किसी भी तरह का बदलाव या सुधार करने से पहले राज्य सरकार को बार एसोसिएशनों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना चाहिए था।

​लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रहेगा

बार प्रधान सुखपाल सिंह सीडा ने बताया कि संयुक्त कार्रवाई समिति के फैसले के तहत सभी अधिवक्ता शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अधिवक्ताओं ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी जायज मांगों पर संज्ञान लेते हुए इस जनविरोधी व वकील-विरोधी नीति को जल्द से जल्द वापस लेगी।