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पेयजल व सीवर कनेक्शन डैमेज होने का मामला,मानवाधिकार आयोग ने पब्लिक हेल्थ के अधीक्षण अभियंता से की जवाबतलबी,पांच सप्ताह का दिया समय,9 दिसंबर को होगी आयोग में सुनवाई
डबवाली न्यूज़ डेस्क
सिरसा। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पब्लिक हेल्थ विभाग के एसई (अधीक्षण अभियंता) को नोटिस कर जवाबतलबी की है। विभाग को जवाब के लिए पांच सप्ताह का समय दिया गया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर का दिन मुर्करर किया गया है। मामले की सुनवाई आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस एसके मित्तल द्वारा की जाएगी। बेगू रोड स्थित कल्याण नगर के निवासियों ने पब्लिक हेल्थ विभाग के खिलाफ मानवाधिकार आयोग का द्वार खटखटाया था। कल्याणनगर निवासी गुरदित्त सिंह संधू, सतपाल, कृष्ण कुमार, सुरजीत सिंह, सविता रानी, देवेंद्र सिंह, रिंकू, गुरमेज सिंह व अन्य ने मानवाधिकार आयोग को लिखे पत्र में बताया कि पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा वार्ड नंबर-11 कल्याण नगर की गली नंबर-दो में पेयजल पाईप लाइन डलवाने का कार्य ठेकेदार के माध्यम से किया गया। लेकिन इस कार्य में लापरवाही बरती गई। पाईप डालने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। जिसने गली निवासियों के पेयजल कनेक्शन और सीवरेज के कनेक्शन डैमेज कर दिए। विभाग द्वारा 2 व 3 अगस्त 2020 की रात्रि में यह कार्य किया गया। गैर-जिम्मेदाराना ढंग से किए गए कार्य की वजह से सीवर के चैंबर भी क्षतिग्रस्त हो गए। सीवर का मलयुक्त जल गली में फैल गया। गंदा पानी लोगों की नींव में भी घुसने लगा। विभाग के ठेकेदार की लापरवाही से हुए नुकसान बारे जब विभाग के कार्यकारी अभियंता रणजीत सिंह मलिक, जेई मोहनलाल व ठेकेदार सुरेंद्र कुमार को अवगत करवाया गया, तब उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके कारण गली निवासियों को भारी परेशानी हुई। उनके पेयजल और सीवरेज लाइन क्षतिग्रस्त होने से उन्हें आर्थिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी। विभागीय अधिकारियों ने उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से भी गुहार लगाई गई, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। इसलिए विभागीय अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचने पर आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। आयोग ने मामले में पब्लिक हेल्थ विभाग के एसई से पांच सप्ताह में इसका जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
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Reviewed by DabwaliNews
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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
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