गबन मामलों में संजीदा नहीं शासन-प्रशासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस के दावे हुए हवा

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भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस का वादा करके सत्तारूढ़ हुई भाजपा भी इस मामले में कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं कर पाई।

भ्रष्टाचार और गबन के अनेकों मामले आजतक निरुतर है। प्रशासनिक तंत्र में ऐसे अनेक मामले दबे पड़े है, जिसके कारण भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के हौंसले बुलंद है। अचरज की बात तो यह है कि अनेक मामले तो भाजपा सरकार के 2015 में सत्तारूढ़ होने से पहले के है। यानि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल के दौरान जो घपले-घोटाले हुए आजतक उनका ही निपटारा नहीं किया जा सका। जबकि मनोहर सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल में भी अनेक मामले उजागर हो चुके है। बावजूद इसके घपले-घोटाले करने वालों, सरकारी धनराशि का गबन करने वालों, भ्रष्टाचार को अंजाम देने वालों का बालबांका नहीं हुआ। प्रशासनिक तंत्र में उलझे मामले लटके पड़े है, ऐसे में किस से क्या उम्मीद करें। सिरसा में विभिन्न विभागों में हुए घपले-घोटालों व गबन के अनुत्तरित मामलें :

1. नगर परिषद में 73 लाख का गबन

नगर परिषद में सुनियोजित ढंग से जीएसटी चोरी का खेल खेला गया। जुलाई 2012 से लेकर जुलाई 2017 यानि पांच साल तक जीएसटी चोरी का खेल हुआ। जीएसटी विजिलेंस ने मामले का पर्दाफाश किया तो 73 लाख से अधिक का गबन पाया। वर्ष 2018 में एक्सपोज हुए इस मामले में आज तक किसी के खिलाफ कोई मामला तक दर्ज नहीं करवाया गया है। तीन साल होने को आए है, प्रयास किया जा रहा है कि किसी पर आंच न आए। हालांकि बताया जाता है कि गबन की 73 लाख में से करीब 48 लाख रुपये की राशि जमा हो चुकी है। यानि गबन सिद्ध भी हो चुका है। मगर, गबनकत्र्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं? आखिर शासन-प्रशासन को किसके इशारे का इंतजार है?

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2. राशनकार्ड की राशि का गबन

जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सिरसा में नए राशनकार्ड बनाने के नाम पर लाखों का गबन किया गया। सरकार की ओर से नए राशनकार्ड बनवाने की एवज में एक फीस निर्धारित की हुई है। जिला में हजारों उपभोक्ताओं के पीले-गुलाबी, हरे राशनकार्ड बनाए गए। उपभोक्ताओं से वसूली गई राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई गई। आरटीआई की वजह से मामला उजागर होने के बाद भी आजतक गबन की पूरी राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी पूरे मामले को आज भी दबाने में प्रयासरत है।

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3. रेडक्रास की रसीदों का गबन

गबन के मामले से जिला रेडक्रास सोसायटी भी नहीं बच पाई। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा ईंट-भट्ठा संचालकों से रेडक्रास के नाम की पर्ची काटी गई। लाखों रुपये की राशि जुटाई गई लेकिन रेडक्रास को पैसा जमा नहीं करवाया गया। जिला उपायुक्त वाली संस्था का ही पैसा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारी-अधिकारी डकार गए। न कोई मामला दर्ज किया गया और न ही कोई शिकायत की गई।

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4. फर्जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में गबन

एसडीएम कार्यालयों से जारी ड्राइविंग लाईसेंस के लिए पहले रेडक्रास सोसायटी द्वारा आयोजित ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेने की अनिवार्यता की गई। ट्रेनिंग की 300 रुपये फीस वसूली गई। सैकड़ों ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, जिनके आधार पर ड्राइविंग लाईसेंस जारी हुए। लेकिन ट्रेनिंग देने वाली संस्था रेडक्रास सोसायटी को इनकी एवज में पैसा जमा नहीं हुआ। लाखों रुपये के इस गबन में गेेंद रेडक्रास सोसायटी की ओर तथा कभी एसडीएम कार्यालय की ओर डाल दी जाती है। लेकिन फर्जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी कर पैसे डकारने वालों का कुछ नहीं बिगड़ा? रेडक्रास सोसायटी की ओर से डेढ़ साल पहले मामला उजागर होने के बावजूद आजतक किसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत तक नहीं दी गई है? यानि गबन करने वाले आज भी बेखौफ है?

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5. मास्क चालान में गबन

कोरोनाकाल में मास्क न पहनने वालों से पुलिस प्रशासन द्वारा 500 रुपये प्रति चालान वसूला गया। चालान की यह राशि करोड़ों में पहुंच गई। कुछ राशि जमा हुई और कुछ राशि शेष रहीं। विभागीय जांच में लाखों रुपये की राशि बकाया दर्शाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के जिन अधिकारियों द्वारा बकाया राशि का उल्लेख किया, वे हेल्थ इंस्पेक्टर के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने से भयभीत है। यानि मास्क चालान में हुए कथित गबन का मामला भी एकबारगी लटक गया है।