GST Embezzlement : नप में अतिरिक्त 12 लाख के जीएसटी गबन का मामला ,एक सप्ताह में मांगी थी रिपोर्ट, दो माह से ठंडे बस्ते में

Dabwalinews.com

सिरसा। सिरसा नगर परिषद में पहले तो पांच सालों तक जीएसटी की राशि को डकारा गया और फिर जब मामले की जांच शुरू की तो तीन साल बाद भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जीएसटी विजिलेंस ने अपनी जांच में सिरसा नगर परिषद का घोटाला एक्सपोज किया था। जिसमें जुलाई 2012 से लेकर जून- 2017 की अवधि में 73 लाख रुपये से अधिक का गबन पाया गया था। नगर परिषद के रिकार्ड में पूरी राशि के चालान जमा करवाए जाते रहें और बैंक में मामूली रकम जमा करवाकर गबन किया जाता रहा। नगर परिषद में जीएसटी गबन की राशि 73 लाख की बजाए 85 लाख रुपये होने को लेकर सीएम विंडो पर शिकायत की गई थी। बीती 25 जून 2021 को अतिरिक्त 12 लाख के गबन की भी जांच करवाए जाने का आग्रह किया था। तत्कालीन नगर आयुक्त श्रीमती संगीता तेतरवाल ने 7 जुलाई को एसडीएम सिरसा को एक सप्ताह में इस बारे में रिपोर्ट तलब की थी। श्रीमती तेतरवाल का सिरसा से तबादला भी हो चुका है और सीएम विंडो पर यह मामला पिछले दो माह से ठंडे बस्ते में पड़ा है।वर्णनीय है कि नगर परिषद की ऑडिट रिपोर्ट के क्रमांक 37 दिनांक 27 फरवरी 2019 के अनुसार नगर परिषद के खाते से 598352 रुपये की निकासी की गई, जबकि 98352 रुपये जीएसटी के रूप में जमा करवाए गए यानि सीधे-सीधे 5 लाख रुपये डकार लिए गए। इसी प्रकार 6 सितंबर 2013 को खाते से 401472 रुपये की निकासी की गई और 101472 रुपये जमा करवाए गए यानि 3 लाख का गबन किया गया। जबकि 11 अक्टूबर 2013 को 479923 की निकासी की गई और 79923 रुपये जमा करवाकर 4 लाख रुपये डकार लिए गए। गबन की गई यह 12 लाख रुपये की राशि जांच के घेरे में लिए गए 73 लाख रुपये से अलग है।

जीएसटी विजिलेंस ने किया था भंडाफोड़

जीएसटी विजिलेंस द्वारा वर्ष 2018 में इस मामले का भंडाफोड़ किया गया, नगर परिषद सिरसा की ओर से टैक्स की राशि जमा न करवाए जाने को लेकर जीएसटी विजिलेंस ने जांच की। नगर परिषद के रिकार्ड में हर माह राशि जमा दर्शाई जा रही थी। बैंक के चालान लगाए जा रहे थे। अधिकारियों के हस्ताक्षर से बैंक से नगद आहरण किया जा रहा था, लेकिन जीएसटी के खाते में पैसे जमा नहीं हो रहे थे। इसके बाद उपायुक्त की ओर से एसडीएम सिरसा की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी ने तत्कालीन एसडीएम परमजीत सिंह चहल, ईओ एसके गोयल, आरसी बिश्नोई, बीएन भारती, ओपी सिहाग, अत्तर सिंह, सिरसा नगर परिषद के प्रधान रहें सुरेश कुक्कू तथा शीला सहगल , नगर परिषद के तत्कालीन लेखाकार केसरी सिंह, रिटायर्ड लिपिक नरेश कुमार, रिटायर्ड लेखाकार सुरेंद्र कुमार, सेवादार बृजलाल तथा राजेंद्र मिढ़ा को नोटिस दिए गए थे। तीन वर्ष का लंबा अरसा बीत गया, लेकिन 73 लाख रुपये से अधिक का गबन करने वालों का आज तक बालबांका नहीं हुआ।

GST embezzlement case of additional 12 lakh in NP, report was sought in a week, kept in cold storage for two months