सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ डॉ केवी सिंह के नेतृत्व में लामबद्ध हुए कांग्रेस कार्यकर्ता ,सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

डबवाली-सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ केवी सिंह के नेतृत्व में डबवाली के कांग्रेस कार्यकर्ता लामबद्ध हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम का ज्ञापन एसडीएम डबवाली को सौंपा।

मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम एसडीएम डबवाली को ज्ञापन सौंपते हुए डॉ केवी सिंह ने कहा कि जमीन के कलेक्टर रेट में बार-बार बढ़ोतरी करना जन विरोधी कदम है और वर्ष 2024-25 में करीब 9 महीने पहले ही सरकार ने कलेक्टर रेट में 30 से 500 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की थी और अब फ़िर से 1अगस्त से बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जब कलेक्ट्र रेट बढ़ाए जाते हैं तो लोगों को ऐतराज करने का मौका दिया जाता है, लेकिन इस बार यह मौका भी नहीं दिया गया।

डॉ सिंह ने कहा कि सरकार का दावा बिल्कुल झूठ है कि उसने 10 से 30 प्रतिशत तक ही रेट की बढ़ोतरी की है जबकि वास्तव में गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला, करनाल, हिसार,कैथल, जींद के कलेक्टर रेट्स का अवलोकन करने पर पाया गया है कि यह वृद्धि 30 से लेकर 500 प्रतिशत तक है। उन्होंने कहा कि इन रेटों में बेतहाशा वृद्धि के चलते मध्य तथा गरीब वर्ग का मकान बनाने का सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने इस फैसले पर पुनःविचार करना चाहिए।

डॉ केवी सिंह ने कहा कि कलेक्टर रेट की तरह ही सरकार ने फिक्स चार्ज, ओवरलोड चार्ज, फ्यूल चार्ज, लोड सिक्योरिटी आदि के नाम पर बिजली के बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है, जिसके चलते पहले ही महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को बिजली की मार भी झेलनी पड़ रही है और लोगों में भारी रोष है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि वह खपत हुई बिजली के यूनिट्स के आधार पर ही उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भेजें।

डॉ सिंह ने कहा की नकल जमाबंदी पोर्टल में हरियाणा सरकार द्वारा एक इंतकाल दर्ज होने के बाद उसे ख़ेवट में दूसरा इंतकाल दर्ज नहीं हो सकता जबकि हरियाणा के शहरी क्षेत्र में गैर मारूसी खेवट बहुत बड़े हैं, जिनमें सैकड़ो की गिनती में हिस्सेदारी है और रिहायशी इलाका है। उन्होंने कहा कि पोर्टल में उपरोक्त कमी के चलते एक इंतकाल दर्ज होने के बाद 15-20 दिन तक दूसरा इंतकाल दर्ज नहीं हो सकता, जिसके चलते जहां आम आदमी को परेशानी हो रही है वहीं तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है।

डॉ केवी सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते आम लोगों के इंतकाल 2 से 3 साल तक उक्त खेवट में लंबित पड़े रहते हैं जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है,अतः सरकार को पोर्टल में सुधार करके तत्काल इंतकाल दर्ज करने का प्रावधान करना चाहिए।

ज्ञापन के माध्यम से डॉ केवी सिंह ने नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि गुजरात गैस कंपनी ने डबवाली शहर की सभी गलियों को गड्ढों से युक्त कर दिया है, इसके लिए कंपनी ने नगर परिषद से एनओसी लेकर परिषद को गालियां तोड़ने की ऐवज में धनराशि भी जमा करवाई थी। उन्होंने कहा कि गुजरात गैस कंपनी ने जितने गड्ढे किए हैं उतनो की रिपेयर के पैसे जमा करवा के गलियों में ड्रिलिंग द्वारा 2 इंच मोटी पाइप डालनी है, जबकि ड्रिलिंग के लिए बर्मा 6 इंच मोटा लगाया है और पानी डालकर नीचे की मिट्टी को निकाला गया है।

डॉ सिंह ने कहा कि ड्रिलिंग करते हुए लोगों के पानी के कनेक्शन, सीवर कनेक्शन का नुकसान हुआ है और इन कनेक्शन में से लीकेज होने के कारण बहुत सारी जगह पर नीचे से मिट्टी खिसक गई है और गलियों,सड़कों में वाहन धंस रहे हैं जिसके चलते गलियां यातायात के लिए असुरक्षित हो गई हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के जिम्मेदार लोग अब उस राशि को गड्ढे भरवाकर आमजन को राहत देने की बजाय सारे काम की जिम्मेदारी कंपनी पर डालने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कंपनी के अधिकारी गड्ढे के पैसे भरे होने की बात कह कर जिम्मेदारी नगर परिषद पर डाल रहे हैं।

डॉ केवी सिंह ने इस सारे मामले की जांच करने की मांग उठाई है ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके और जिम्मेदारी तय की जा सके।उन्होंने गालियों के निर्माण में किए गए घोटाले की जांच कर नगर परिषद के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग भी उठाई है।

ज्ञापन के माध्यम से डॉ केवी सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा उपमंडल डबवाली में 100 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण किया गया है लेकिन इस अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई और डबवाली की अल्ट्रासाउंड मशीन को अंबाला स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले को पिछली विधानसभा में तत्कालीन विधायक अमित सिहाग ने कई बार उठाया था और जवाब में सरकार द्वारा आश्वासन देते हुए पीपीपी मोड पर 6 माह के अंदर मशीन स्थापित करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से तुरंत इस मांग पर ध्यान देने की मांग उठाई।

डॉ सिंह ने कहा कि बरसात के मौसम में भी नहरों की टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पहले 16 दिन नहरों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध रहता था तथा 8 दिन की बंदी रहती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था में 8 दिन किसानों को पानी मिलता है और 16 दिन की बंदी रहती है। उन्होंने सरकार से मांग की है की पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए ताकि किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके।

इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन गर्ग,विनोद बंसल,इंद्र जैन, जगसीर मिठडी, निर्मल कंडा,रविंदर बिंदु, विजय वर्मा,पार्षद भारतभूषण भारती, पार्षद सुमित अनेजा,राकेश बाल्मीकि, युद्धवीर रंगीला,रमेश मिढ़ा, गुरदीप कामरा, संजीव बेदी,शम्मी कपूर, पवन गार्गी, सुखमंदर प्रधान, जगदीप सूर्या, सोनू मोंगा, सुनील रहेजा, युवा अध्यक्ष भारत नाहर,डॉ मदन, डॉ सुखदेव, सुखवंत चीमा, दाना राम,गुरप्रीत कौर, आत्मा राम, मनवीर मान अभय सूर्या, मुख्तयार सिंह, रूपिंदर सरा, बजरंग थालौड़,सुमित गर्ग, विपन, मोहित सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह जानकारी कांग्रेस जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर अमन भारद्वाज ने दी