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गुरुवार, अक्तूबर 01, 2020

राज्य सूचना आयोग का आदेश : बीडीपीओ डबवाली की सितंबर व अक्टूबर के वेतन से जुर्माने के 25-25 हजार रुपये काटने के आदेश

डबवाली न्यूज़ डेस्क 

राज्य सूचना आयोग हरियाणा द्वारा आरटीआई से खिलवाड़ करने वालों के लिए सबक देने वाला आदेश जारी किया है।
राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने आरटीआई के दो मामलों में डबवाली के बीडीपीओ-सह-राज्य जनसूचना अधिकारी के वेतन से 25-25 हजार रुपये बतौर जुर्माना काटे जाने के आदेश दिए है। जुर्माने की राशि सितंबर व अक्टूबर के वेतन से काटी जाएगी। इस बाबत बीडीपीओ और डीडीपीओ को आवश्यक हिदायत दी गई है। मलोट (पंजाब) निवासी राजेश कुमार पुत्र इश्वर दत्त ने गांव सुखेराखेड़ा के विकास कार्यों से संबंधित कुछ सूचना राज्य जनसूचना अधिकारी-सह-बीडीपीओ डबवाली से 13 जुलाई 2018 को मांगी थी। राजेश कुमार ने दो अलग-अलग आरटीआई के आवेदन किए थे, मगर विभाग की ओर से उन्हें कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। मामला राज्य सूचना आयुक्त पहुंचा। आयोग में सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने मामले की सुनवाई की। आयोग द्वारा मामले में बीडीपीओ डबवाली ओमप्रकाश से समय पर सूचना न देने के बारे में शोकॉज नोटिस जारी किया। लेकिन आयोग के आदेशों की पालना नहीं हुई। जिस पर सूचना आयुक्त ने कम्पलेंट केस 475/2019 तथा कम्पलेंट केस 480/2019 का फैसला सुनाते हुए राज्य जनसूचना अधिकारी-सह-बीडीपीओ ओमप्रकाश को दोनों ही मामलों में 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए है। उनकी ओर से जुर्माने की राशि बीडीपीओ ओमप्रकाश के सितंबर व अक्टूबर के वेतन से काटे जाने के लिए कहा है और इस बारे में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
ये मांगी थी जानकारी
 मलोट निवासी राजेश कुमार द्वारा गांव सुखेराखेड़ा में जोहड़ से डाली गई पाईप लाइन, पाईप लाइन की गहराई, पेमेंट का ब्यौरा, मस्ट्रोल की जानकारी, पाईप खरीद के बिल की जानकारी मांगी थी। दूसरी आरटीआई में गांव की शामलात भूमि की बोलियों बारे जानकारी मांगी गई थी। पूछा गया था कि ग्राम पंचायत को पिछले दो वर्षों में कहां-कहां और किस-किस मद से आय प्राप्त हुई। पंचायती फंड का खर्च कहां किया गया। भुगतान संबंधी रसीदों की मांग की गई थी।

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