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खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में 16.11 लाख के गबन का मामला, सिरसा के एसडीएम करेंगे मामले की जांच

डबवाली न्यूज़ डेस्क 
जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में राशनकार्ड बनाने की फीस के 16.11 लाख के गबन का मामले की जांच सिरसा के उपमंडलाधीश जयवीर यादव द्वारा की जाएगी। जिला उपायुक्त रमेशचंद्र बिढ़ान द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बाद अब विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों का बच पाना मुश्किल दिखाई देता है। दरअसल, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा पीले, गुलाबी व हरे राशनकार्ड ध्बनाने की एवज में उपभोक्ताओं से राशि वसूली गई थी। विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से वसूली राशि में से आधी खजाने में जमा करवाई और आधी खुद डकार गए। भीम कालोनी निवासी प्रेम जैन ने इस संबंध में आरटीआई मांगी और विभाग द्वारा आरटीआई में ही यह जानकारी दी गई कि पीले-गुलाबी व हरे राशनकार्ड बनाने की एवज में उपभोक्ताओं से 29 लाख 76 हजार 480 की राशि वसूली गई है। यह भी लिखित में बताया गया कि उक्त राशि में से 13 लाख 65 हजार 85 रुपये ही जमा करवाए है और 16 लाख 11 हजार 395 रुपये की राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई। लगभग दो साल की अवधि में यह राशि उपभोक्ताओं से वसूली गई थी, जिसे डकारने वालों द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भी गबन करने वालों को बचाने में कोई कोरकसर बाकी नहीं छोड़ी। उच्चाधिकारियों ने भी महज दिखावे के लिए गबन राशि को जमा करवाने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस का न जवाब आया और न ही राशि जमा हुई। विभागीय अधिकारियों ने फिर नोटिस जारी कर दिया और गबन करने वालों को मोहलत दीं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सुरेंद्र सैनी द्वारा अंतिम नोटिस की अवधि 5 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद गबन की राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई। मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए अब मामले की जांच एसडीएम जयवीर यादव से करवाने का फैसला लिया है। ऐसे में अब भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के बच पाने की उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही है। चूंकि आरटीआई में दिए गए विभागीय दस्तावेज ही इसकी तस्दीक करते है कि 16 लाख से अधिक का गबन किया गया है। अब देखना है कि एसडीएम की जांच में क्या निकल कर आता है और गबन की राशि की वसूली और गबनकत्र्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा पाते है या नहीं?


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