सिरसा में कर्मचारियों का महाहुंकार! PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने घेरा DC दफ्तर, खट्टर-सैनी सरकार को दी बड़े आंदोलन की खुली चेतावनी!

25 जून 2026 सिरसा हरियाणा सरकार की कर्मचारी नीतियों के खिलाफ अब प्रदेश के पीडब्ल्यूडी (PWD) मैकेनिकल वर्कर्स ने सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को 'हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन (रजि. नं. 41, संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ)' के बैनर तले सिरसा जिले की सभी ब्रांचों के सैकड़ों कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय पर ज़ोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी ज्वलंत मांगों को लेकर सिरसा के उपायुक्त शांतनु शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को एक कड़ा मांग पत्र (ज्ञापन) सौंपा।

15 जून से 10 जुलाई तक चलेगा प्रदेशव्यापी अभियान

डबवाली ब्रांच के प्रवक्ता खुशी मोहम्मद ने ग्राउंड जीरो से जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रदर्शन किसी एक जिले का नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा का आक्रोश है। प्रांतव्यापी फैसले के तहत 15 जून 2026 से 10 जुलाई 2026 तक सभी जिला उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक कर्मचारियों की आवाज पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में 24 जून को सिरसा में जिलेभर के पदाधिकारी और कर्मचारी एकजुट हुए।

कच्चे कर्मियों को पक्का करने वाले एक्ट पर आर-पार की लड़ाई

प्रदर्शन का नेतृत्व करने सिरसा पहुंचे राज्य प्रधान ईश्वर सिंह शर्मा और राज्य महासचिव संदल सिंह राणा के साथ सीता राम सुथार ने सरकार पर तीखा हमला बोला। यूनियन नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा, "हम सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की कड़ी निंदा करते हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जो एक्ट पास किया गया था, सरकार उसे तुरंत धरातल पर लागू करे।"

ये हैं यूनियन की प्रमुख मांगें:

जॉब सुरक्षा और समान वेतन: हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN), टर्म एम्पलाइज और आउटसोर्सिंग के तहत लगे सभी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा गारंटी और 'समान काम-समान वेतन' मिले।

पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली: नई पेंशन स्कीम (NPS) को तुरंत रद्द कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए।

भत्ते और ग्रेड-पे: तकनीकी पदों पर 2400 ग्रेड-पे लागू हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साइकिल और धुलाई भत्ता सालाना के बजाय मासिक मिले। शिक्षा और साइकिल भत्ता बढ़ाया जाए।

अतिरिक्त लाभ: रेगुलर कर्मचारियों के प्रमोशन पर एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिले, कैशलेस मेडिकल पूर्णतः लागू हो और 2023 की बकाया LTC का तुरंत भुगतान हो। Term कर्मचारियों की 23900 वाली फाइल तुरंत लागू की जाए।

एक्स-ग्रेशिया नीति में ढील: मृतक कर्मचारियों के वारिसों को नौकरी देने के नियमों में से 5 वर्ष की न्यूनतम और 52 वर्ष की अधिकतम सीमा की शर्त हटाई जाए।

चेतावनी: पूरे प्रदेश में छिड़ेगा बड़ा आंदोलन

राज्य प्रधान ईश्वर सिंह शर्मा और महासचिव संदल सिंह राणा ने दोटूक लहजे में खट्टर-सैनी सरकार को चेताया है कि अगर इन मांगों का जल्द निपटारा नहीं हुआ, तो यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन बेहद जल्द एक बड़े प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन में बदल जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

इस अवसर पर जिला प्रधान मनमोहन सिंह सुंधा, सचिव संदीप कुमार, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, उप प्रधान हेमराज डावला, दर्शन सिंह, राजेश फौजी, संजय नैन सहित सभी ब्रांचों के प्रमुख पदाधिकारी और सैकड़ों कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।