डेढ़ दशक के 'चौटाला फॉर्मूले' से घटेगा सरकार का फिजूलखर्ची का ग्राफ, 15 की जगह 9 मंत्रियों से चल सकता है हरियाणा: प्रो. संपत सिंह

चंडीगढ़, 19 जून। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय संरक्षक और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रो. संपत सिंह ने प्रदेश की बीजेपी सरकार के सादगी और खर्च में कटौती के दावों को महज एक राजनीतिक ढोंग करार दिया है। चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार की नीतियों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि एक तरफ आम जनता और विपक्षी दलों को रैलियां न करने और बिजली बचाने का उपदेश दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार खुद ऐशो-आराम और फिजूलखर्ची के नए रिकॉर्ड बना रही है।

फाइव स्टार कल्चर पर करोड़ों की फूंक प्रो. संपत सिंह ने हाल ही में 8 से 10 जून तक हुए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के कार्यक्रम का हवाला देते हुए पूछा कि जब सरकार विभागों को बजट काटने की हिदायत दे रही है, तो चंडीगढ़ के फाइव-स्टार होटलों में प्रतिनिधियों और अफसरों पर करोड़ों रुपये लुटाना कहां की सादगी है? उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया कि मंत्रियों के स्टाफ और सुख-सुविधाओं का आकार तुरंत छोटा किया जाए। हरियाणा का काम 15 की जगह केवल 9 मंत्रियों से बेहद आसानी से चलाया जा सकता है।

रिटायर्ड IAS अफसरों की 'शरणस्थली' बनी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इनेलो नेता ने कहा कि हरियाणा में लाखों शिक्षित और योग्य युवा नौकरियों के लिए दर-दर भटक रहे हैं, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार पसंदीदा रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को बार-बार सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) देकर मलाईदार पदों पर एड्जस्ट कर रही है। राज्य के करीब 111 बोर्ड, निगमों, प्राधिकरणों और कमेटियों में इन रिटायर्ड अफसरों और चहेतों को चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सलाहकार बनाकर बैठाया गया है। कई अफसरों के पास दो-दो, तीन-तीन सरकारी कोठियां और गाड़ियां हैं। अगर सरकार वाकई गंभीर है, तो इन्हें तुरंत घर भेजे।

4 लाख करोड़ का कर्ज, फिर भी निजी बैंकों में कौड़ियों के भाव FD प्रो. संपत सिंह ने प्रदेश के वित्तीय घाटे पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा पर आज 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। सरकार खुद महंगे ब्याज पर लोन ले रही है, लेकिन सरकारी पैसे को निजी बैंकों के खातों में जमा कराकर मात्र 2 से 4 फीसदी के मामूली ब्याज पर एफडी (FD) करवाई जा रही है। उन्होंने कहा, "हमारे समय में सरकारी लेनदेन सिर्फ पीएलए (PLA) अकाउंट से होता था, लेकिन अब निजी बैंकों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस बड़े खेल और सरकारी पैसे के फ्रॉड में केवल 'छोटी मछलियों' को फंसाया जा रहा है, जबकि राजनेताओं से कनेक्शन रखने वाले 'बड़े मगरमच्छ' खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार इस जांच का स्टेटस सार्वजनिक करे।"

इस मौके पर पूर्व डीजीपी एमएस मलिक, कार्यालय सचिव नछत्तर सिंह मलहान, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. सतबीर सैनी और किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा भी विशेष रूप से मौजूद रहे।