राशनकार्ड की फीस के गबन का मामला ,जनवरी में हुआ था खुलासा, 8 माह बाद भी कार्रवाई शून्य.16 लाख से अधिक की राशि का हुआ गबन, आरोपियों को दी जा रही ढील

डबवाली न्यूज़ डेस्क 

जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में राशनकार्ड बनाने की फीस के गबन के मामले का खुलासा जनवरी-2020 में ही हो गया था। 

लेकिन आठ माह का लंबा अरसा बीत जाने पर भी विभाग की ओर से निर्णायक कार्रवाई अब तक नहीं की गई। आठ माह पूर्व गबन की राशि कम थी जो माह-दर-माह बढ़ती ही चलीं गई और यह सिलसिला अभी भी जारी है। आरटीआई में इस आशय का खुलासा हुआ था कि पीले-गुलाबी व हरे राशनकार्ड बनाने की एवज में उपभोक्ताओं से 29 लाख 76 हजार 480 की राशि वसूली गई लेकिन सरकारी खजाने में महज 13 लाख 65 हजार 85 रुपये ही जमा करवाए गए। इस प्रकार 16 लाख 11 हजार 395 रुपये की राशि का गबन कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस वर्ष के आरंभ में ही इस आशय का खुलासा हुआ था कि विभाग के पीआर सेंटर, जिन पर राशनकार्ड बनाने का कार्य किया जाता है, वहां पर उपभोक्ताओं से शुल्क वसूलकर उसे सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया जा रहा। इस बारे में फरवरी-2020 में बकायदा संबंधित अधिकारी को नोटिस भी जारी किया गया और वसूली गई राशि जमा करवाने की हिदायत दी गई। लेकिन न तो आरोपी अधिकारी ने पैसा ही जमा करवाया और न ही विभागीय अधिकारियों ने अन्य पीआर सेंटर पर हो रही धांधली के मामले में कार्रवाई अमल में लाई। परिणाम स्वरूप जिला में 16 लाख से अधिक का गबन हो गया। आरटीआई में जवाब देने के बाद भी यह सिलसिला थमा नहीं है। यानि विभागीय अधिकारी पूरे मामले में मौन साधे रहें। अब भी विभाग द्वारा सरकारी धन का गबन करने वालों को राहत प्रदान की जा रही है, उनके खिलाफ पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज नहीं करवाया जा रहा है। 

दर्जनभर अधिकारियों को जारी किए नोटिस

 राशनकार्ड जारी करने की एवज में वसूली गई फीस का तकाजा करते हुए विभाग की ओर से दर्जनभर अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए है। जिनमें 12 पीआर सेंटर के इंचार्ज और चार एएफएसओ स्तर के अधिकारी है। उल्लेखनीय है कि जिला में सिरसा-1, सिरसा-2, मल्लेकां, चोपटा, डिंग, सुचान, ओढां, कालांवाली, जीवननगर, रानियां, ऐलनाबाद व डबवाली में पीआर सेंटर है, जहां पर राशनकार्ड बनाए जाते है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक की ओर से मातहत अधिकारियों को नोटिस जारी करके बकाया राशि का तकाजा किया गया है। नोटिस के बाद भी किसी की ओर से सरकारी खजाने में पैसा जमा करवाने की सूचना नहीं है।

एसडीएम के पास भी पहुंची थी शिकायत

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की धांधली की शिकायत की जांच एसडीएम जयवीर यादव के पास भी पहुंचीं। मामले में पक्षकारों के बयान भी दर्ज किए गए। सुनवाई को लगभग 8 माह का समय पूरा हो चुका है। शिकायतकत्र्ता प्रेम जैन की ओर से आरोपों के पक्ष में तथ्य रखें जा चुके है लेकिन अभी जांच का अंतिम निर्णय आना बाकी है। शिकायतकत्र्ता की ओर से गबन के आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाए जाने की मांग की गई थी।

गबन के आरोपियों पर दर्ज हुआ था मामला

एसडीएम कार्यालय सिरसा में लाखों रुपये के गबन के आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कड़ा संज्ञान लिया गया था। आरोपियों पवन, विपिन व अन्य से गबन की राशि भी वसूली गई और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया। इसके साथ ही उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में लाखों रुपये के गबन के मामले में कार्रवाई कछुआ गति से की जा रही है, जोकि जांच का विषय है कि आखिर ऐसी ढिलाई क्यों बरती जा रही है। ढिलाई की वजह से ही जो आठ माह पूर्व गबन की राशि कम थी, बढ़ते-बढ़ते 16 लाख को पार कर गई। अभी भी गबन राशि को वसूलने के लिए कोई स्टेंड नहीं लिया गया है।