हरियाणा की मंडियां बनीं 'प्रयोगशाला', बिना तैयारी के थोपे नियम; सर्वर डाउन होने से किसानों-आढ़तियों का फूटा गुस्सा

हरियाणा सरकार द्वारा मंडियों में लागू की गई नई डिजिटल व्यवस्था ने गेहूं सीजन के पीक पर किसानों और आढ़तियों की कमर तोड़ दी है। बिना पुख्ता तैयारी के शुरू की गई बायोमेट्रिक हाजिरी और ट्रैक्टर नंबर फोटो अपलोडिंग की अनिवार्यता आज उस समय 'गले की फांस' बन गई, जब प्रदेशभर में घंटों तक सर्वर पूरी तरह ठप रहा। परिणामस्वरुप, मंडियों के गेट पर गेहूं से भरी ट्रालियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं और भीषण गर्मी में अन्नदाता बेहाल नजर आया।

हरियाणा राज्य अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश प्रेस प्रवक्ता और जिला महासचिव गुरदीप कामरा दर्दी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा को 'प्रयोगशाला' बना दिया गया है। उन्होंने कहा, "जियो फेंसिंग और मोबाइल ऐप की जटिलताओं ने काम आसान करने के बजाय और मुश्किल कर दिया है। जे-फॉर्म और आई-फॉर्म मोबाइल ऐप पर बनाओ, लेकिन प्रिंट के लिए लैपटॉप ढूंढो। जिस लोकेशन पर बिल बनाना है, वहीं जाकर पोर्टल खुलेगा। यह जमीनी हकीकत से कोसों दूर है।"

​अस्थायी समाधान, पर गुस्सा बरकरार

सिरसा में स्थिति बिगड़ने पर मार्केट कमेटी चेयरमैन और उपायुक्त के दखल के बाद मैनुअल गेट पास काटकर स्थिति को संभाला गया, लेकिन आढ़ती इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। कामरा ने आरोप लगाया कि ई-नाम पोर्टल और निजी बिक्री की जटिल प्रक्रिया असल में वही 'तीन काले कानून' हैं, जिन्हें सरकार पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश कर रही है। आढ़तियों ने चेतावनी दी है कि यदि पुरानी सरल व्यवस्था बहाल नहीं की गई, तो सीजन के दौरान आंदोलन की स्थिति बन सकती है।