मालिकाना हक देने की तारीख 31 दिसंबर 2022 को बदल कर 31 मार्च 2024 तक करे सरकार: नगर परिषद किराएदार

डबवाली-नगर परिषद की संपत्तियों में बैठे किराएदारों को स्वामित्व पत्र देकर मालिकाना हक देने का नगरपरिषद किराएदार यूनियन डबवाली ने स्वागत करते हुए हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया है। लेकिन साथ ही सरकार से मांग है कि जो आधे से अधिक दुकानदार मालिकाना हक पाने से वंचित रह गए हैं उन्हें भी योजना का लाभ देने के लिए सरकार नियमों में बदलाव करे।

नगर परिषद किराएदार यूनियन के प्रधान सुरेंद्र बर्तन वाले ने कहा कि सरकार की योजना के मुताबिक जो व्यापारी 20 साल से स्थानीय निकाय की दुकानों पर काबिज थे उनसे कलेक्टर रेट अनुसार राशि भरवाकर उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है। लेकिन सरकार के कुछ अव्यवहारिक नियमों के कारण बहुत से दुकानदार योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे। नियमानुसार उन दुकानदारों को मालिकाना हक पाने की योजना में शामिल किया जा रहा है जिन दुकानदारों को नगर परिषद की दुकान में काबिज हुए 31 दिसंबर 2022 तक 20 साल हो गए हैं। जिन दुकानदारों को इस तिथि के बाद दुकान में बैठे 20 साल हुए हैं उन दुकानदारों को मालिकाना हक सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा। डबवाली में ही आधे से अधिक दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें सरकार की योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। इसलिए सरकार को चाहिए कि 20 वर्ष होने की तिथि 31 दिसंबर 2022 को बदल कर 31 मार्च 2024 तक किया जाए ताकि बड़ी संख्या में शेष रह गए दुकानदार भी योजना का लाभ उठा सकें। प्रधान सुरेंद्र बर्तन वाले के मुताबिक अकेले डबवाली में ही योजना से वंचित रहे दुकानदारों की संख्या करीब 300 है और पूरे हरियाणा में यह संख्या हजारों में है। इसलिए सरकार अगर सचमुच में दुकानदारों के हित को देखते हुए गंभीर है तो सरकार को तुरंत दुकान पर काबिज होने के 20 वर्ष पूरे होने की तिथि 31 दिसंबर 2022 को बदल कर 31 मार्च 2024 तक कर देना चाहिए और इस योजना को लागू भी तुरंत प्रभाव से कर दुकानदारों को जल्द से जल्द स्वामित्व पत्र देना चाहिए।