नुहियावाली, जंडवाला बिश्नोईयों, हैबुआना, गोरीवाला एवम् बनवाला में खुलेंगे खरीद केंद्र - अमित सिहाग

किसान हित में विधायक द्वारा उठाई मांग का असर, पांच और खरीद केंद्र मंजूर

डबवाली न्यूज़
हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग चाहे विधानसभा के अंदर हों चाहे हल्के में हमेशा ही वो किसानों के हितों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। जिसकी एक और उदाहरण आज फिर मिली है विधायक के प्रयासों से हल्का डबवाली के किसानों को बड़ी राहत मिली है। गांव नुहियावाली, जंडवाला बिश्नोईयों, गोरीवाला, हैबूआना एवम् बनवाला में सरकार ने अतिरिक्त खरीद केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इस बारे में जब विधायक अमित सिहाग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा सत्र में उन्होंने इस विषय पर सरकार से मांग की थी सरकार ने उनकी मांग के मध्यनजर रिसालियाखेड़ा में खरीद केंद्र खोल दिया। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने कालूआना में भी उनकी मांग पर अतिरिक्त खरीद केंद्र खोलने का निर्णय लिया। विधायक के बताया कि कारोना वायरस के संक्रमण के बढ़ने की आशंका को देखते हुए उन्होंने पिछले दिनों फिर सरकार एवम् अधिकारियों से और अतिरिक्त खरीद केंद्र खोलने की मांग की थी जिस में से गंगा गांव में पहले ही खरीद केंद्र सरकार ने बना दिया। बाकी और खरीद केंद्र खोलने के लिए उन्होंने इस विषय पर अधिकारियों से लगातार बात कर उनसे अपडेट लिया। जिसके चलते सरकार ने और अतिरिक्त खरीद केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इन खरीद केन्द्रों के खुलने से किसानों को राहत मिलेगी और वो अपने नजदीकी खरीद केंद्र पर जा कर आसानी से इस अपनी फसल बेच सकते हैं।
अमित सिहाग ने बताया कि उनके द्वारा फसल खरीद के समय अधिकारियों की कमी की उठाई मांग का नोटिस लेते हुए सरकार ने डीएमईओ का तबादला तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है जिस से किसानों को कुछ राहत मिलेगी।
विधायक ने सरकार से मांग की है कि फसल कटाई के काम में मनरेगा के पंजीकृत मजदूरों को सरकार उपयोग करे क्योंकि लॉकडाउन के कारण दूसरे क्षेत्रों से मजदूर नहीं अा पाएंगे तो किसानों को कटाई में समस्या उत्पन होगी। अगर सरकार मनरेगा मजदूरों को कटाई में लगाती है और उनकी दिहाड़ी का मूल्य स्वयं वहन करती है तो एक तरफ जहां किसानों को राहत मिलेगी वहीं दूसरी ओर मनरेगा मजदूरों को रोजगार मिलेगा।
अमित सिहाग ने सरकार से आह्वान किया है कि जो ये खरीद केंद्र खोल गए हैं उन पर विभिन्न कार्यों के लिए उन्ही गावों के सक्षम युवाओं को सरकार नियुक्त करे ताकि लॉकडाउन के समय बिना किसी रुकावट के खरीद का कार्य हो सके।