भारत सरकार ने महामारी को एक अवसर के रूप में बनाया है- सुभाष चंद्र

डबवाली न्यूज़ डेस्क 

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फैडरेशन के आह्वान पर शुक्रवार को सर्व कर्मचारी संघ डबवाली की ओर से सिल्वर जुबली बठिंडा गोल चौंक के पार्क में अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया गया। 

उपस्थिति को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रधान सुभाष चंद्र ने कहा कि कोरोना महामारी आने से पहले पूरा विश्व आर्थिक मंदी से उभर नहीं पा रहा था और देश में महामारी के कारण पूरे विश्व की जनता चिंतित है, सबके सामने अनिश्चितता की स्थिति है। महामारी में रोजगार जाने से लोग भारी तनाव में हैं वे आत्महत्या कर रहे हैं ऐसी स्थिति में सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि लोगों को हर तरह की राहत प्रदान करें, लेकिन भारत सरकार ने महामारी को एक अवसर के रूप में बनाया है। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज देने का ड्रामा किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते लोगों के काम धंधे ठप्प हो गए, ऐसे में उनको नगद पैसे की जरूरत थी लेकिन सरकार द्वारा 7500 रुपए प्रति माह व 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह नि:शुल्क अनाज देने की मांग को अनदेखा कर दिया गया। यह पैकेज आत्म निर्भरता नहीं बल्कि आत्म विनाश का रास्ता है। यह पैकेज घरेलू व विदेशी कंपनियों के लिए एक बड़ा उपहार है। सरकार द्वारा पहले से लिए गए फैसले जो विभिन्न कारणों से रुके हुए थे। उन्हें अब हमलावर तरीके से लाया गया है। सरकार पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने के रास्ते पर थी अब इसे पूरी तरह मिटा देना चाहती है। रक्षा उत्पादन कोयला, ऐल्युमिनियम बॉक्साइट आदि सहित महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों हवाई अड्डों नागरिक उड्डयन बिजली यातायात जैसी आवश्यक सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं यहां तक कि अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा तक का निजीकरण कर दिया है कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य व शिक्षा के सार्वजनिक करण की मांग उभर कर आई है, लेकिन सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं का निजीकरण कर रही है। श्रम कानूनों को निरस्त करने व काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करके सरकार ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर हमला कर रही है। सरकार के इन कदमों से भूख-बेरोजगारी बढ़ेगी व पूंजीपतियों के मुनाफे और बढ़ेंगे सरकारी नौकरी लगभग समाप्त हो जाएगी तथा प्राईवेट और फुटकर रोजगार ही मिलेगा। बचेगी तो केवल कंपनी की गुलामी जहां ना कोई सामाजिक सुरक्षा होगी ना ही पूरा वेतन होगा, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचकर तालाबंदी के दौरान उपजे आर्थिक संकट का बोझ कर्मचारियों पर डालना चाहती है। केंद्र सरकार में कुछ राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी व एलटीसी को गैरकानूनी तरीके से रोक दिया है। इस मौके विभिन्न टे्रड यूनियनों से जुड़े लोग काफी संख्या में बैनर लेकर बैठे थे और सभी एक घंटे तक विरोध जताते हुए उनकी मांगें पूरी करने की मांग की।