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पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण कृषि, उद्योग व ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है - बजरंग गर्ग

Dabwalinews.com
चंडीगढ़ - हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों की मीटिंग लेने के उपरांत कहा कि प्रधानमंत्री जी को हिटलर शाही छोड़कर तीन कृषि काले कानून को तुरंत प्रभाव से वापिस लेने चाहिए।सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश व प्रदेश में बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई व अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है। यहां तक की काफी दिनों से काफी फैक्ट्रियां बंद होने, कच्चा व पक्का माल एक राज्य से दूसरे राज्यों में ना आने-जाने से उद्योगपतियों को करोड़ों- अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में पहले जीएसटी लगाकर अनाप-शनाप टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। उसके बाद नोटबंदी करके देश की जनता को बैंकों की लाइन में खड़ा कर दिया। जबकि जीएसटी व नोटबंदी से अभी देश की जनता उभर ही नहीं पाई थी। सरकार ने एक ओर नया पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर की महंगाई का बम जनता पर फोड़ दिया है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि जब से देश आजाद हुआ तब से 2014 तक गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 300 रुपए हुआ करती मगर इस सरकार ने 6 साल में ही गैस सिलेंडर के दाम लगभग 488 रुपए बढ़ाकर 788 रुपए कर दिए। इतना ही नहीं गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी थी सरकार ने सब्सिडी को समाप्त करके गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि पेट्रोल व डीजल के कच्चे तेलों की कीमत तो कम है उस पर केंद्र व हरियाणा सरकार का वेट कही ज्यादा है। जबकि डीजल खेती के ट्रैक्टर व इंजन में लगभग किसान के 18 प्रतिशत उपयोग में आता है। इसी प्रकार छोटी व बड़ी फैक्ट्रियों में भी भारी मात्रा में डीजल का उपयोग होता है। पेट्रोल व डीजल के रेटों में भारी भरकम बढ़ोतरी होने के कारण आज कृषि, उद्योगों का उत्पादन के साथ-साथ 25 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है। जिसके कारण आम उपयोग आने वाली सभी चीजें महंगी हो गई है और आम जनता का बजट बिगड़ चुका है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने केंद्र सरकार व प्रदेश की हर सरकारों से अपील की है कि वह पेट्रोल व डीजल पर केंद्र सरकार एक्साईज ड्यूटी व राज्य की सरकारें स्टेट वेट कर ज्यादा से ज्यादा कम करके जनता को महंगाई से राहत देने का काम करना चाहिए।

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