सुकेराखेड़ा विवाद: चेयरमैन सतीश जग्गा के आश्वासन से टूटी भूख हड़ताल, विजिलेंस जांच शुरू

डबवाली–सुकेराखेड़ा गांव में पंचायत के विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल शुक्रवार को उस समय समाप्त हो गई जब मार्केट कमेटी चेयरमैन सतीश जग्गा ने मामले में हस्तक्षेप किया। चेयरमैन ने डबवाली के सिविल अस्पताल में ग्रामीणों प्रेम चंद व गोपी राम से संवाद करते हुए उन्हें सरकारी स्तर पर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का पूर्ण आश्वासन दिया, जिसके बाद उन दोनों ने अनशन समाप्त कर जूस ग्रहण किया। मौके पर थाना शहर प्रभारी देवीलाल भी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे।

चेयरमैन सतीश जग्गा ने कहा कि हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से कायम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सुकेराखेड़ा गांव के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया गया तो दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जांच में यदि किसी अधिकारी या पंचायत प्रतिनिधि की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ग्रामीणों ने चेयरमैन के आश्वासन पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनकी मांग को गंभीरता से सुना गया है। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। उन्होंने सरकार के प्रति आस्था जताते हुए कहा कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में प्रशासन के साथ खड़े हैं। मौके पर मार्केट कमेटी सदस्य कमल सचदेवा, कमल कांत, पार्षद विकास शर्मा, प्रवेश घई, विकास शर्मा एडवोकेट, भाजपा के अबूबशहर मंडल अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, आईटी सेल के विनेश छाबड़ा, एससी विजिलेंस कमेटी जिला सिरसा के सदस्य कृष्ण चौहान जंडवाला, विनोद नायक, जगदीश सुकेराखेड़ा, गुरलाल सिंह पूर्व सरपंच, मनमोहन सिंह, राम चंद्र, सिकंदर सिंह,राम सरूप, बलबीर सिंह मौजद रहे।

 

तत्काल कार्रवाई, विजिलेंस टीम गांव पहुंची:

अनशन समाप्त होने के कुछ ही घंटों के भीतर दो सदस्यीय विजिलेंस टीम सुकेराखेड़ा गांव पहुंच गई। टीम ने मौके पर निरीक्षण किया और शिकायतकर्ताओं से संबंधित तथ्यों व दस्तावेजों की जानकारी एकत्र की। वहीं, जिला परिषद के सीईओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 27 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। इससे ग्रामीणों में न्याय की उम्मीद और मजबूत हुई है।