“बिजली महंगी क्यों? किसके इशारों पर चल रहा है आयोग?” प्रो. संपत सिंह के आरोपों से हरियाणा की राजनीति गरमाई

ब्रेकिंग न्यूज़ | चंडीगढ़ | 9 जनवरी 2026 पूर्व मंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक प्रो. संपत सिंह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) पर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बना आयोग आज स्वतंत्र संस्था न रहकर सरकार और बिजली वितरण कंपनियों के पक्ष में काम करता नजर आ रहा है।

प्रो. संपत सिंह ने आरोप लगाया कि आयोग के सदस्यों का व्यवहार उपभोक्ता-हितैषी संस्था जैसा नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारियों जैसा है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाने में आयोग विफल रहा है।उन्होंने कहा कि DHBVN और UHBVN द्वारा लगातार गैर-तार्किक टैरिफ बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन आयोग इन्हें रोकने में नाकाम रहा। वितरण हानियां, लाइन लॉस और बिजली चोरी की कीमत आम उपभोक्ताओं से वसूली जा रही है।

 

प्रक्रियागत गड़बड़ियां उजागर

प्रो. संपत सिंह ने बताया कि डिस्कॉम द्वारा दाखिल एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट (ARR) में किसी भी टैरिफ प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।

सार्वजनिक नोटिस ऐसे जारी किए गए, जिनमें उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों को छिपाया गया।

बीते एक दशक से वोल्टेज-वार और उपभोक्ता-श्रेणी-वार कॉस्ट ऑफ सर्विस स्टडी नहीं कराई गई, जबकि इसके निर्देश APTEL और खुद आयोग दे चुका है।

आंकड़ों में बड़ा विरोधाभास

एक ओर दोनों डिस्कॉम 2026-27 में ₹1,605 करोड़ के राजस्व सरप्लस का अनुमान दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ₹4,484.85 करोड़ का राजस्व घाटा भी मांग रहे हैं।

औसत बिजली लागत ₹3.12 प्रति यूनिट होने के बावजूद महंगी बिजली खरीदी जा रही है और उपभोक्ताओं को ₹7.29 प्रति यूनिट तक भुगतान करना पड़ रहा है।

 महंगी बिजली, भारी बिल

फरीदाबाद गैस पावर प्लांट से ₹85 से ₹153 प्रति यूनिट तक बिजली खरीदी गई, जबकि पानीपत थर्मल से भी महंगी दरों पर आपूर्ति ली जा रही है।

आज स्थिति यह है कि 22 लाख डिफॉल्टर्स से ₹8,000 करोड़ अब तक वसूल नहीं हो पाए हैं, जबकि बोझ सीधे ईमानदार उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है।

 किसानों और छोटे उपभोक्ताओं की अनदेखी

47 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल और पावर कॉस्ट चार्ज जून 2024 तक खत्म होना था, लेकिन अब भी वसूला जा रहा है।

इससे छोटे-मध्यम उपभोक्ताओं के बिल करीब 50% तक बढ़ गए हैं।

किसानों के 2 लाख ट्यूबवेल कनेक्शन अब भी लंबित हैं।

 मुख्य मांगें

फिक्स्ड चार्ज, बढ़े एनर्जी चार्ज और फ्यूल सरचार्ज तुरंत खत्म हों

क्रॉस-सब्सिडी और फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट बंद किया जाए

किसानों को तुरंत ट्यूबवेल कनेक्शन

24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति

डिस्कॉम के घाटे का बोझ उपभोक्ताओं पर न डाला जाए

प्रो. संपत सिंह ने कहा कि आयोग को अपने उपभोक्ता-संरक्षण जनादेश पर लौटना होगा, वरना जनता के बीच विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा।