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सरकार बार-बार वार्ता की बात कह रही है किसान आंदोलन को कमजोर करने की नाकाम कोशिश कर रही है - बजरंग गर्ग
Dabwalinews.com
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अखिल भारतीय किसान सभा के प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार व अन्य किसान नेताओं के साथ तीन कृषि कानून के विरोध में वार्ता हुई।व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार को 8 जनवरी से पहले तीन कृषि कानून को तुरंत किसान व आढ़तियों के हित में वापिस लेना चाहिए और किसान संस्थाओं से 8 जनवरी को बातचीत करके चौथा कृषि कानून देश के किसान, आढ़ती व आम जनता के हित में ध्यान रखकर बनाना चाहिए। जबकि किसान आंदोलन में भारी ठंड के कारण लगभग 60 किसान अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। सरकार बार-बार वार्ता की बात कह कर किसान आंदोलन को कमजोर करने की नाकाम कोशिश कर रही है। जबकि कड़ाके की ठंड व बारिश में किसान 41 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं। भारी ठंड के कारण हर रोज किसानों की मौत हो रही है मगर केंद्र सरकार किसानों की समस्या का समाधान करने की बजाए आंख-मूंद कर किसानों के बलिदानों का तमाशा देख रही है। सरकार को मृतकों किसानों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी व शहीद का दर्जा दे। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि जब देश व प्रदेश का किसान व आढ़ती तीन काले कृषि कानून को नहीं चाहता तो क्यों जबरन केंद्र सरकार कृषि कानून किसानों पर थोपना चाहती है। इस से साफ सिद्ध होता है कि सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए तीन काले कृषि कानून वापिस लेने में देरी कर रही है। जबकि किसान आंदोलन में देश व प्रदेश का पूरी तरह से व्यापारी साथ हैं। तीन कृषि कानून से देश व प्रदेश में पहले ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और खाद्य वस्तुएं पहले से कई गुणा महंगी होगी। जिसकी सिंधी मार देश व प्रदेश की आम जनता पर पड़ेगी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार ने कहा कि जब तक तीन कृषि काले कानून केंद्र सरकार वापिस नहीं लेगी। तब तक देश में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तीन कृषि कानून से देश व प्रदेश का किसान बर्बाद हो जाएगा। सरकार बड़ी-बड़ी कंपनियों को किसान का हित बेचना चाहती है। कृषि कानून से किसान अपनी ही जमीन में मजदूर बनकर रह जाएगा। आज देश का अन्नदाता अपनी जमीन में खेती बचाने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जिद छोड़ कर तीन कृषि कानून को किसान हित में तुरंत वापस लेना चाहिए। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा के उप प्रधान सुबे सिंह बुरा, मुख्य सलाहकार राजकुमार ढोलेदार, हिसार सचिव रमेश मिरका आदि ने सुझाव रखे।
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