विधायक अमित सिहाग ने 23 दिसंबर तक डबवाली को ब्लड बैंक की सौगात देने की दिशा में तेज किए प्रयास

डबवाली न्यूज़ डेस्क 

हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने आगामी 23 दिसंबर तक डबवाली में ब्लड बैंक शुरु करने की दिशा में प्रयास तेज करते हुए केंद्रीय ड्रग कंट्रोल ऑथोरिटी एवम् स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑथोरिटी से सम्पर्क साधा है जिससे हल्का वासियों कि तीन दशक पुरानी मांग के पूरा होने के आसार बन गए हैं। इस विषय में विधायक ने बताया कि उनके आह्वान पर कुछ माह पहले केंद्रीय ड्रग कंट्रोल ऑथोरिटी की टीम ने डबवाली के सामान्य अस्पताल में ब्लड बैंक शुरू करने हेतु आवश्यक निरीक्षण किया था और उस निरीक्षण के दौरान कुछ त्रुटियां निकल कर सामने आई थी। उन्होनें बताया कि अब उन कमियों को दूर कर दिया गया है और स्थानीय सामान्य अस्पताल द्वारा इससे सम्बंधित पत्र भी ड्रग कंट्रोल ऑथोरिटी को भेज दिया गया है। सिहाग ने बताया कि इस पत्र की पैरवी करते हुए उन्होंने केंद्रीय ड्रग कंट्रोल ऑथोरिटी एवम् स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑथोरिटी से सम्पर्क साधा है और केंद्रीय ड्रग कंट्रोल ऑथोरिटी ने उनके सेवाभाव एवम् सहयोग को देखते हुए सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए उनकी अपील पर स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑथोरिटी को लाइसेंस देने हेतु अधिकारित कर दिया है। उन्होनें बताया कि आज उन्होनें स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑथोरिटी से सम्पर्क साध कर उन्हे पत्र की प्रतिलिपि भेजते हुए डबवाली को आगामी 23 दिसंबर तक ब्लड बैंक की सौगात देने की मांग की है ताकि उस दिन अग्निकांड में बिछड़ी रूहों की याद में विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगाए जा रहे रक्तदान शिविर में इकट्ठे किए जाने वाले रक्त को डबवाली ब्लड बैंक में रखा जा सके। उन्होनें उम्मीद जताई कि जिस प्रकार से ड्रग कंट्रोल ऑथोरिटी ने सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए इस कार्य को तेज़ी से करने में सहयोग किया है ऐसे में डबवाली को इसी वर्ष ब्लड बैंक मिल जायेगा।

ज्ञात रहे विधायक बनने के बाद से ही अमित सिहाग ने अपनी निजी रुचि दिखाते हुए ब्लड बैंक के लिए लगातार प्रयास किए हैं। सबसे पहले वे उच्चाधिकारियों से मिल कर इसकी पैरवी करते दिखे तो उसके बाद ब्लड बैंक शुरू करने हेतु आवश्यक उपकरण लाने में जुट गए। जब उपकरण आ गए तो उन्होनें आवश्यक निरीक्षण हेतु केंद्रीय ड्रग कंट्रोल ऑथोरिटी से सम्पर्क साधा और जलद निरीक्षण को सुनिश्चित किया और आज फ़िर वो इसकी लगातार पैरवी करते हुए डबवाली निवासियों की तीन दशक पुरानी मांग को पूरा करवाने की और अग्रसर हैं।

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