CM जीएसटी बचत उत्सव मनाने में मस्त,किसान बेहाल और त्रस्त : अमित सिहाग

डबवाली-हलका डबवाली के पूर्व विधायक अमित सिहाग ने किसान व आमजन की सुध न लेने के चलते सरकार को घेरते हुए मनाए जा रहे जीएसटी महोत्सव और सेवा पखवाड़ा को एक छलावा बताया है।

एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए अमित सिहाग ने कहा कि एक कहावत है कि जब राम नाराज हो तो राज मदद के लिए आता है लेकिन यहां राज करने वाले जनता को उसके हाल पर छोड़कर खुद जीएसटी महोत्सव मनाने में मस्त हैं। उन्होंने कहा कि जहां कुदरत के प्रकोप के चलते आई बाढ़ से नरमा,ग्वार और मूंग की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और धान भी थोड़ा बहुत ही बचा है ऐसे में सरकार से जनता को उम्मीद थी, लेकिन उसके विपरीत सरकार ने आमजन, किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया।

पूर्व विधायक ने कहा कि किसानों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी फसल खराब होने पर उचित मुआवजा देगी लेकिन उसके विपरीत मुआवजा तो दूर अभी तक सरकार ने खराबे की गिरदावरी भी नहीं करवाई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फर्ज था कि वो मंडियों में आकर किसानों का हाल देखते लेकिन वो जीएसटी महोत्सव मनाने में व्यस्त हैं और चुनाव से पहले किए गए वायदे अनुसार धान का मूल्य 3100 रुपए करने की जगह हाल ये है कि पीआर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए और बाजरे का 2785 रुपए से कहीं कम क्रमशः 1900 और 2150 रुपए बिक रहा है।

अमित सिहाग ने कहा कि सरकार ने ड्रोन के माध्यम से पराली जलाने वाले किसानों पर केस दर्ज करने का काम तो शुरू कर रखा है लेकिन पराली प्रबंधन हेतु केवल 1200 रुपए प्रति एकड़ देना सरासर किसानों से अन्याय है और सरकार को कम से कम पांच हज़ार रुपए प्रति एकड़ पराली प्रबंधन हेतु किसानों को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जिस ड्रोन से पराली जलाने पर केस दर्ज करने का काम कर रही है अगर उसी ड्रोन से मंडियों का हाल देखने का काम करती तो उन्हें सच्चाई का पता चलता जहां महिलाएं डीएपी लेने की लाइन तो किसान गेट पास हेतु लाइन में खड़े हैं।

सिहाग ने कहा कि डीएपी के लिए चार बैग का टोकन दिया जाता है और दिन रात लाइन में लगने के बाद केवल एक या दो बैग देकर इतिश्री कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में सरसों और करीब एक महीने बाद गेहूं की बिजाई शुरू होने जा रही है और इसके लिए 45 हज़ार मीट्रिक टन डीएपी की मांग है लेकिन इसके बावजूद केवल 8 हज़ार मीट्रिक टन डीएपी ही बाज़ार में उपलब्ध हो पाया है जिससे पता चलता है कि सरकार की मंशा किसानों को केवल लाइनों में खड़ा रखने की ही है।

पूर्व विधायक ने कहा कि भाखड़ा डैम में पानी फुल होने के बावजूद नहरों में पानी नहीं है और हल्का डबवाली में हालात ये हैं कि चौटाला और आसाखेड़ा माइनर में पानी न होने के कारण किसान मजबूरन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सेवा पखवाड़ा मनाने का केवल ढोंग कर रही है अगर सरकार सच में सेवा पखवाड़ा मनाना चाहती है तो उनके मंत्री और विधायक धरातल पर उतर कर किसानों,आमजन के हाल देखे और उन्हें सहूलत दे।