किसानों की जीत! सिंचाई मंत्री ने SDO के तत्काल तबादले के दिए आदेश, नहर निर्माण में पारदर्शिता का वादा , विधायक आदित्य चौटाला बोले - 'मेरे किसानों को परेशान नहीं होने दूंगा'

चंडीगढ़/चौटाला, 29 सितंबर चौटाला माइनर क्षेत्र के किसानों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। महीनों से पानी की किल्लत और प्रशासनिक उदासीनता से जूझ रहे किसानों की आखिरकार आवाज़ सुन ली गई। चंडीगढ़ में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी से हुई बैठक में किसानों को न सिर्फ तत्काल राहत का आश्वासन मिला, बल्कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश जारी हो गए।

अभय चौटाला का समर्थन

किसान शिष्टमंडल की यह यात्रा सुबह अभय सिंह चौटाला के आवास से शुरू हुई। चौटाला ने न केवल किसानों के साथ भोजन किया, बल्कि स्वयं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी को फोन कर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और उनका पक्ष रखा। यह किसानों के लिए एक मजबूत नैतिक समर्थन था, जिसने बैठक से पहले ही सकारात्मक माहौल बना दिया।

इसके बाद स्थानीय विधायक आदित्य देवीलाल के नेतृत्व में किसान प्रतिनिधि सिंचाई मंत्री के निवास पर पहुंचे। करीब एक घंटे से अधिक चली इस बैठक में विधायक ने पूरे मैप और दस्तावेजों के साथ चौटाला नहर के नवनिर्माण की योजना, पानी की कमी की गंभीर स्थिति और अधिकारियों की लापरवाही के मामले विस्तार से रखे।

किसानों ने बताया कि पिछले कई महीनों से नहरी पानी की आपूर्ति अनियमित रही है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। एसडीओ कार्यालय से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। नहर के रखरखाव में भी गंभीर लापरवाही बरती जा रही थी।

सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया। किसानों की व्यथा सुनने के बाद उन्होंने तत्काल कई महत्वपूर्ण फैसले लिए:

पहला, एसडीओ का तत्काल प्रभाव से तबादला करने के आदेश जारी किए गए।

दूसरा, नहरी पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को फौरी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए।

तीसरा, किसी भी अधिकारी की लापरवाही पर सीधी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। मैं खुद इस मामले की निगरानी करूंगी और किसी भी अधिकारी की लापरवाही तुरंत एक्शन में बदलेगी।"

जब किसान प्रतिनिधियों ने चौटाला नहर के नवनिर्माण में पारदर्शिता की मांग उठाई, तो मंत्री ने इसे भी गंभीरता से लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि नहर का निर्माण न केवल शीघ्र होगा, बल्कि पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ होगा। निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार के लिए अधिकारी सीधे जवाबदेह होंगे।

विधायक आदित्य देवीलाल ने किसानों की जोरदार पैरवी करते हुए कहा, "मैं किसी भी कीमत पर अपने क्षेत्र के किसानों को परेशान नहीं होने दूंगा। जो किसान पूरे देश का अन्नदाता है, जो हर मौसम में मेहनत करके देश का पेट भरता है, उसे अगर पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़े, तो यह अत्यंत दुखद है। मुझे इस बात की गहरी पीड़ा है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं पूरी तरह से किसानों को समर्पित हूं। उनकी हर जायज मांग के लिए मैं हर मंच पर आवाज उठाता रहूंगा। आज की बैठक इस बात का प्रमाण है कि जब हम एकजुट होकर अपनी बात रखते हैं, तो सरकार सुनती है।"

इस महत्वपूर्ण बैठक में अश्विनी सहारण, अतुल सहारण, महावीर बेनीवाल, जेपी गोदारा, सुरेंद्र गोदारा, देवेंद्र सहारण, भारमल गोदारा, भंवरलाल छिपां और आनंद पूनिया सहित चौटाला क्षेत्र के कई प्रमुख किसान नेता शामिल थे। इन सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा।

बैठक के बाद किसान प्रतिनिधि काफी उत्साहित नजर आए। किसान नेता अश्विनी सहारण ने कहा, "हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी बात इतनी गंभीरता से सुनी जाएगी। मंत्री जी ने न केवल हमारी समस्याओं को समझा, बल्कि तत्काल समाधान के लिए आदेश भी दिए। यह हम सभी किसानों के लिए बड़ी जीत है।"

किसान नेता जेपी गोदारा ने कहा, "विधायक आदित्य देवीलाल जी ने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने पूरे मैप और दस्तावेजों के साथ मंत्री जी को सब कुछ समझाया। अभय सिंह चौटाला जी का भी हमें भरपूर समर्थन मिला।"

अब चौटाला क्षेत्र के किसान आशान्वित हैं कि जल्द ही उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। एसडीओ के तबादले से प्रशासनिक स्तर पर बदलाव की उम्मीद जगी है। नहर के नवनिर्माण से न केवल पानी की समस्या हल होगी, बल्कि हजारों एकड़ में फसल उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

सूत्रों के अनुसार, सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अगले सप्ताह चौटाला क्षेत्र का दौरा करने और स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं। नहर निर्माण की समयसीमा और बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इस घटनाक्रम पर राजनीतिक हलकों में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों ने भी किसानों की जीत को सराहा है और सरकार से अपील की है कि समय पर कार्रवाई पूरी की जाए।

स्थानीय किसान संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। हरियाणा किसान महासंघ के प्रवक्ता ने कहा, "यह एक सकारात्मक कदम है। हमें उम्मीद है कि सरकार अपने वादों को पूरा करेगी और किसानों को राहत मिलेगी।"

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर सिंचाई की सुविधा मिलने से इस क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन में 30-40 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। नहर के आधुनिकीकरण से पानी की बर्बादी रुकेगी और अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी।

यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब जनप्रतिनिधि और किसान मिलकर अपनी बात रखते हैं, तो सरकार सुनने को मजबूर होती है। चौटाला के किसानों की यह जीत न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे हरियाणा के किसानों के लिए प्रेरणादायक है।

अब देखना यह है कि धरातल पर इन फैसलों का क्रियान्वयन कितनी तेजी से होता है। किसान अब सरकार के वादों पर नजर रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द राहत मिले।