कांग्रेस स्थापना दिवस पर डबवाली कांग्रेस ने की मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत , डॉ केवी सिंह तथा पूर्व विधायक अमित सिहाग के नेतृत्व में गांधी चौक में दिया सांकेतिक धरना

डबवाली-कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस पर आज डबवाली कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत डबवाली के गांधी चौक में सांकेतिक धरना देकर की। धरने का नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ केवी सिंह तथा पूर्व विधायक अमित सिहाग ने किया।

धरने की शुरुआत में उपरोक्त नेताओं ने पार्टी की स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी तथा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पार्टी के झंडे को फहराया। इस उपरांत उपरोक्त नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा केंद्र की भाजपा सरकार ग्रामीण अंचल के किसानों तथा मजदूरों को खत्म कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की साजिश रचते हुए मनरेगा को खत्म कर रही है और जिस तरह से भूमि अधिग्रहण बिल बदले गए,रात के अंधेरे में तीन कृषि विरोधी काले कानून लाए गए, उसी प्रकार से सरकार अब "वीबी जीरामजी" नाम की योजना की ला मनरेगा को खत्म कर किसानों व मजदूरों को राम भरोसे छोड़ने की फिराक में है, ताकि ग्रामीण अंचल के लोग अमीर पूंजीपतियों के आर्थिक गुलाम बन सके।

डॉ केवी सिंह तथा अमित सिहाग ने कहा कि वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने दूरगामी सोच के तहत मनरेगा की स्कीम चलाई थी, जिसमें ग्रामीण अंचल के मजदूरों को कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती थी और इस योजना से करीब 12 करोड लोग लाभ ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान इस योजना ने रामबाण की तरह काम करते हुए लोगों को भुखमरी से बचाया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने खुद माना है कि मनरेगा लागू होने के बाद 14 प्रतिशत भूमिहीन मजदूरों की आमदनी बढ़ी है और ग्रामीण आंचल में 26 प्रतिशत गरीबी कम हुई है। उपरोक्त ने कहा कि होना यह चाहिए था कि सरकार इस योजना को बनाने वाले स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को पुरस्कार देती लेकिन उल्टा सरकार इसे खत्म करने जा रही है जो की अति दुर्भाग्यपूर्ण है।

उपरोक्त नेताओं ने कहा पहले सरकार ने इस योजना को खत्म करने की दिशा में 1 लाख 11 हजार करोड़ के बजट को वर्ष 2024-25 में कम करते हुए 86 हज़ार करोड़ कर दिया और उसके बाद स्कीम की आत्मा को ही मारने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत जहां पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती थी और रोजगार न देने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था और ग्रामसभा की मांग पर केंद्र से बजट जारी होता था, लेकिन अब ग्रामसभा के अधिकार को खत्म कर केंद्र के अधिकारी को इसका संचालन दिया जा रहा है जिससे ग्रामीण विकास पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के विपरीत अब केंद्र सरकार फैसला लेगी की किस राज्य के किस ग्राम में कितना फंड देना है और क्या काम करवाना है जो की ग्राम पंचायत के अधिकार का हनन है।

उपरोक्त नेताओं ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी का पैसा पहले केंद्र सरकार देती थी और मशीनों का 75 प्रतिशत केंद्र सरकार देती थी लेकिन अब नई स्कीम के तहत 60 और 40 प्रतिशत के अनुपात से केंद्र द्वारा राज्य सरकारों का पर बोझ बढ़ाने का काम किया जा रहा है और राज्यों पर पहले ही अतिरिक्त बोझ से डूबे हुए हैं जिससे प्रतीत होता है कि राज्यों पर अधिक बोझ डालकर सरकार पिछले दरवाजे से स्कीम को बंद करने की फिराक में है।

उपरोक्त ने कहा कि सरकार नईं योजना में 125 दिनों का रोजगार देने का दम भर रही है यह भी एक शगुफा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार प्रतिवर्ष एमएसपी बढ़ाने की बात करती है और केवल कागजों में ही किसानों को उसका लाभ मिलता है ठीक उसी प्रकार से 125 दोनों का रोजगार भी एक झांसा है, जो सरकार पिछले कुछ सालों में कुछ हजार लोगों को 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाई वह सरकार 125 दिन का रोजगार कैसे सुनिश्चित करेगी।

दोनों नेताओं ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्रालय के चेयरमैन शतपति शंकर ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर मांग की थी कि नई योजना लागू करने से पहले इस पर गहन विचार हो, राज्य सरकारों तथा ग्राम सभाओं से इस पर चर्चा की जाए और लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी को इसे भेजा जाए, लेकिन विभाग के इस सुझाव को रद्द करते हुए रात के अंधेरे में मौजूदा सरकार ने जबरदस्ती इस कानून को देश पर थोपने का काम किया है और इसी के खिलाफ हम आज डबवाली में एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं।

उपरोक्त नेताओं ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशों पर आगामी 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत की जा रही है, लेकिन डबवाली हल्के के कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात के लिए बधाई के पात्र है कि उन्होंने पूरे देश में सबसे पहले इस अभियान की शुरुआत डबवाली से की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल में हर गांव में 11 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी और आंदोलन की रूपरेखा आगे बनाई जाएगी। इस अवसर पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।